Thermax लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत **85%** ची मोठी घसरण नोंदवली आहे. जुन्या सरकारी प्रोजेक्टमधील खर्चात वाढ आणि लॉजिस्टिक्समधील विलंबाचा फटका कंपनीला बसला आहे. या तिमाहीत महसूल **7%** ने वाढला असला तरी, कंपनीचा नेट प्रॉफिट **₹22 कोटी** राहिला.
Thermax च्या निकालांवर एक नजर
Thermax लिमिटेडसाठी आर्थिक वर्ष २०२७ ची सुरुवात थोडी कठीण राहिली. जून २०२६ ला संपलेल्या तिमाहीत कंपनीचा नेट प्रॉफिट मागील वर्षाच्या तुलनेत 85% ने घसरून केवळ ₹22 कोटी झाला.
या घसरणीमागे एक जुन्या सरकारी इंजिनीअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्टमधील ₹91 कोटींचा अतिरिक्त खर्च कारणीभूत ठरला. यासोबतच, मध्य पूर्वेकडील लॉजिस्टिक्स समस्यांमुळे सुमारे ₹300 कोटी किमतीच्या तयार वस्तूंच्या शिपमेंटमध्येही विलंब झाला, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या प्रॉफिटवर झाला.
महसूल वाढला, पण प्रॉफिटवर परिणाम
एकिकडे प्रॉफिटमध्ये मोठी घट झाली असली तरी, कंपनीच्या मुख्य ऑपरेशन्समध्ये स्थिरता दिसून आली. पहिल्या तिमाहीत एकूण महसूल मागील वर्षाच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत 7% ने वाढून ₹2,303 कोटी झाला. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी याच तिमाहीत एक-वेळच्या राज्य प्रोत्साहन अनुदानातून ₹56 कोटींचा फायदा झाला होता, जो यंदा मिळाला नाही.
सेगमेंटनुसार प्रॉफिट मार्जिनमधील तफावत
व्यवसायाच्या विविध सेगमेंटमध्ये प्रॉफिट मार्जिनमध्ये फरक दिसून आला. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सेगमेंटमध्ये EBITDA मार्जिन 8% वरून घसरून 6.1% झाला, याचे मुख्य कारण कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती आहेत. इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिव्हिजन, ज्यावर जुन्या प्रोजेक्टमधील खर्चाचा सर्वाधिक भार होता, त्यांचे मार्जिन 2.5% राहिले. ग्रीन सोल्युशन्स सेगमेंट अजूनही तोट्यातच आहे, ज्याचा मार्जिन -6.9% नोंदवला गेला.
विक्रमी ऑर्डर बुक आणि भविष्यातील अपेक्षा
या सर्व अडचणींनंतरही, कंपनीचा ऑर्डर बुक ₹14,045 कोटी या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 23% ने अधिक आहे. यामुळे कंपनीला पुढील आर्थिक वर्षासाठी महसुलाची चांगली दृश्यमानता (revenue visibility) मिळत आहे.
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने सांगितले की, पुढील तीन तिमाहींमध्ये प्रत्येक तिमाहीत ₹3,000 कोटींपेक्षा जास्त महसूल अपेक्षित आहे. यात पहिल्या तिमाहीतील ₹300 कोटी महसुलाची नोंद आणि आगामी मोठे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्सचा समावेश आहे. अमेरिकेत डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टीमसाठी मिळालेली ₹400 कोटींची ऑर्डर कंपनीच्या भविष्यातील वाढीसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे.
पुढे काय?
कंपनीला अपेक्षा आहे की, प्रोजेक्ट्सचे एक्झिक्यूशन (execution) स्थिर झाल्यावर आणि एक-वेळच्या प्रोजेक्ट खर्चांचा परिणाम कमी झाल्यावर प्रॉफिट मार्जिनमध्ये सुधारणा होईल. व्यवस्थापनाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी प्रोजेक्ट मूल्यांकन आणि रिस्क मॅनेजमेंट प्रक्रिया अधिक कडक केल्या जात आहेत. जुन्या, जोखमीच्या सरकारी EPC प्रोजेक्ट्समधील कंपनीचा सहभाग आता लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.