Tata Steel: पोर्ट टॅलबोट प्रकल्पात खोडा, अतिरिक्त निधीसाठी सरकारकडे साकडे

खर्चाचा आकडा वाढण्याची शक्यता

पोर्ट टॅलबोट प्रकल्पासाठी सुरुवातीला £१.२५ अब्ज खर्चाचे नियोजन होते, ज्यासाठी २०२३ मध्ये £५०० दशलक्ष सरकारी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, वीज पायाभूत सुविधांच्या कामात होत असलेल्या विलंबामुळे प्रकल्पाचा कालावधी २०२९ पर्यंत वाढला आहे. मजुरी आणि साहित्याच्या वाढत्या महागाईमुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च मूळ बजेटच्या पुढे जाण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळेच कंपनी आता यूकेच्या 'डिपार्टमेंट फॉर बिझनेस, इनोव्हेशन, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी'सोबत पुन्हा चर्चा करत आहे.

गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?

Tata Steel चे युरोपीय कामकाज हे कंपनीच्या बिझनेस मॉडेलचा एक गुंतागुंतीचा भाग राहिले आहे. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तंत्रज्ञानाकडे वळणे हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय असला, तरी अनपेक्षित आर्थिक भार कंपनीच्या कॅश फ्लोवर (Cash Flow) परिणाम करू शकतो. जर प्रकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी भारतीय मूळ कंपनीला पुन्हा भांडवल पुरवावे लागले, तर ते भागधारकांसाठी चिंतेचे ठरू शकते.

जागतिक स्टील क्षेत्रातील आव्हाने

केवळ Tata Steel च नाही, तर जगभरातील अनेक स्टील कंपन्या सध्या क्लीन एनर्जीकडे वळताना वीज ग्रीड आणि पायाभूत सुविधांच्या तुटवड्याचा सामना करत आहेत. प्रकल्पाला होणारा विलंब जुन्या मशिनरीच्या देखभालीचा खर्च वाढवतो, ज्यामुळे परिचालन खर्चात (Operational Costs) भर पडत आहे. आता कंपनीला अतिरिक्त निधी मिळणार का आणि वाढीव खर्चामुळे गुंतवणुकीवर (ROI) काय परिणाम होईल, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.