केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वर्ल्ड स्टील असोसिएशनला (World Steel Association) भारतात प्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्याचे आमंत्रण दिले आहे. २०२७ पर्यंत भारतात स्टीलची मागणी **८%** ने वाढण्याची शक्यता असून, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी स्टील बाजारपेठ ठरत आहे.
नवी दिल्ली येथे आयोजित 'वर्ल्ड स्टील असोसिएशन'च्या जनरल असेंब्लीमध्ये अर्थमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मांडला. भारताची जागतिक स्टील उद्योगातील वाढती ताकद पाहता, हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. सध्या भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक देश आहे.
वाढीचे आकडे आणि सरकारी धोरण
भारतीय स्टील क्षेत्राचा वेग जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक आहे. आकडेवारीनुसार, २०२६ मध्ये स्टीलची मागणी ७.९% तर २०२७ मध्ये ८% ने वाढण्याची शक्यता आहे. या तेजीचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने 'नॅशनल स्टील पॉलिसी २०४७' (National Steel Policy 2047) आखली आहे. या अंतर्गत पुढील दोन दशकांत स्टील उत्पादन क्षमता ६०४ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
सकारात्मक चित्र दिसत असले तरी काही मोठी आव्हानेही आहेत. जागतिक स्तरावर स्टीलची अतिरिक्त क्षमता (Excess Capacity) ७२० ते ७४५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची भीती आहे, ज्यामुळे किमतींवर दबाव येऊ शकतो आणि स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होऊ शकतो.
तसेच, भारताची कोकिंग कोलची (Coking Coal) आयात ९२% आहे, ज्यामुळे कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतारांचा थेट फटका उत्पादकांना बसतो. याशिवाय, २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी स्टील कंपन्यांना ग्रीन टेक्नॉलॉजी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मोठ्या भांडवली खर्चाची (Capex) गरज भासणार आहे. आता सरकार या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांचा आणि स्थानिक उत्पादकांच्या संरक्षणाचा समतोल कसा राखते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.