Steel Authority of India (SAIL) च्या बोकारो प्लांटमध्ये कामगार आंदोलनामुळे पूर्णपणे कामकाज ठप्प झाले आहे. आंदोलकांनी प्लांटचे सर्व ११ गेट बंद केल्याने कच्च्या मालाची आणि कर्मचाऱ्यांची ये-जा थांबली असून, उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनाचा भडका आणि उत्पादन बंद
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) च्या बोकारो स्टील प्लांटमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. 'विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा'च्या आंदोलकांनी प्लांटचे सर्व ११ एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्स पूर्णपणे बंद केले आहेत. गेल्या ८ दिवसांपासून सुरू असलेले हे आंदोलन आता अधिक तीव्र झाले असून, याचा थेट फटका प्लांटमधील उत्पादनाला बसत आहे. सध्या प्लांटमध्ये कच्च्या मालाची आवक आणि कर्मचाऱ्यांची ये-जा पूर्णपणे बंद झाली आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
या आंदोलनाचे मुख्य कारण म्हणजे प्लांटमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या १,५०० शिकाऊ उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची मागणी. हे आंदोलक प्रामुख्याने प्लांटच्या सुरुवातीच्या काळात विस्थापित झालेल्या कुटुंबांमधील आहेत. मात्र, SAIL व्यवस्थापनाने या मागणीवर स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीच्या रेकॉर्डनुसार, केवळ ९५० व्यक्ती पात्र आहेत. कंपनीने सांगितले की, ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला २०४ जणांना कंत्राटी कामगार म्हणून रुजू केले आहे, तर ५० जणांना सध्या सुरक्षा प्रशिक्षण दिले जात आहे. मात्र, आंदोलक यावर समाधानी नसून त्यांना अधिक पारदर्शक नोकरी सुरक्षा हवी आहे.
राजकीय हस्तक्षेप आणि गुंतवणूकदारांसमोर आव्हान
या वादात आता स्थानिक राजकीय नेत्यांनीही उडी घेतली आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या आमदार श्वेता सिंग, भाजपचे खासदार ढुल्लू महतो आणि JLKM आमदार जयराम महतो यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला आहे, ज्यामुळे वाटाघाटी अधिक क्लिष्ट झाल्या आहेत. बोकारोचे डेप्युटी कमिशनर अजय नाथ झा यांनी दोन्ही बाजूंना चर्चेचे आवाहन केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे, या प्लांटमधील उत्पादनावर होणारा परिणाम. कंपनीने अद्याप आर्थिक नुकसानीचा कोणताही अधिकृत आकडा जाहीर केलेला नाही, परंतु हा वाद लांबल्यास ऑर्डर पूर्ण करण्यावर (Order Execution) आणि डिलिव्हरी वेळापत्रकावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
