स्टील मंत्रालयाने सरकारी कंपन्या SAIL आणि NMDC ला परदेशात कोकिंग कोल आणि चुनखडीच्या खाणी अधिग्रहित करण्याचे आदेश दिले आहेत. कच्च्या मालासाठी भारताचे ८५ ते ९० टक्के परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
भारत सरकार आता देशांतर्गत स्टील उद्योगाला बळकट करण्यासाठी आक्रमक धोरण राबवत आहे. स्टील मंत्रालयाने Steel Authority of India Ltd (SAIL) आणि National Mineral Development Corporation (NMDC) या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खनिज मालमत्ता मिळवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याचा मुख्य उद्देश स्टील उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे हा आहे.
कच्च्या मालावर अवलंबित्व कमी करण्याचे आव्हान
सध्या भारताचा स्टील उद्योग आपल्या कोकिंग कोलच्या गरजेपैकी ८५% ते ९०% भाग ऑस्ट्रेलिया आणि मोझांबिकसारख्या देशांतून आयात करतो. जागतिक बाजारातील किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांचा फटका थेट भारतीय उत्पादकांना बसतो. आता ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि आफ्रिकेमध्ये खाणींचा ताबा घेतल्यास कच्च्या मालाचा खर्च स्थिर राहण्यास मदत होईल.
NMDC चे डायव्हर्सिफिकेशन
NMDC साठी ही रणनीती त्यांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी मिळतीजुळती आहे. कंपनीला केवळ लोहखनिजावर (Iron Ore) अवलंबून न राहता, २०३० पर्यंत एकूण महसुलापैकी २०% वाटा निकेल, लिथियम आणि तांब्यासारख्या खनिजांतून मिळवायचा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
ही धोरणात्मक घोषणा जितकी सकारात्मक दिसते, तितकीच ती आव्हानात्मक आहे. परदेशातील खाणींचे व्यवस्थापन करणे, भू-राजकीय अस्थिरता आणि मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च (Capex) यामुळे कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) कर्जाचा भार वाढू शकतो. ऑक्टोबर २०२६ च्या सुरुवातीला NMDC चा शेअर ₹७४.६४ च्या आसपास व्यवहार करत होता. या नव्या गुंतवणुकीसाठी लागणारा निधी आणि कर्जाची रचना याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.