PNC Infratech च्या गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने NHAI कडून कंपनीवर लादण्यात आलेल्या तीन वर्षांच्या बंदीला तात्पुरती स्थगिती दिली असून, आता कंपनी पुन्हा सरकारी कंत्राटांसाठी बोली लावू शकणार आहे.
कोर्टाचा दिलासा आणि बाजारातील प्रतिक्रिया
बुधवारी शेअर बाजारात PNC Infratech च्या शेअर्समध्ये मोठी रिकव्हरी पाहायला मिळाली. दिल्ली हायकोर्टाने 'नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (NHAI) च्या तीन वर्षांच्या बंदीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीला आता NHAI आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून काढल्या जाणाऱ्या नवीन टेंडर्समध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वादाचे मूळ काय होते?
सप्टेंबर 2026 मध्ये NHAI ने PNC Infratech आणि त्यांची उपकंपनी 'Awadh Expressway Pvt. Ltd.' वर बंदी घातली होती. कानपूर-लखनऊ एक्सप्रेसवेवर आढळलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, कंपनीने कोर्टात असा दावा केला होता की, ऑक्टोबर 2025 मध्येच या प्रकल्पाला 'प्रोव्हिजनल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट' मिळाले होते, त्यामुळे ही बंदी अन्यायकारक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे स्थिती?
PNC Infratech चा मोठा महसूल सरकारी रस्ते प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. नवीन ऑर्डर बुक मिळवण्यासाठी टेंडरमध्ये सहभाग असणे कंपनीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अलीकडच्या काळात या बंदीच्या बातमीमुळे शेअरमध्ये मोठी घसरण आणि अस्थिरता दिसून आली होती.
तथापि, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की हा दिलासा तात्पुरता आहे. पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे. तोपर्यंत कायदेशीर अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात कंपनी किती नवीन प्रोजेक्ट्स मिळवते आणि कायदेशीर प्रक्रियेत काय घडामोडी होतात, याकडे मार्केटचे लक्ष लागून असेल.
