PNC Infratech ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत स्टँडअलोन प्रॉफिटमध्ये मोठी वाढ नोंदवली आहे, पण कन्सॉलिडेटेड (Consolidated) कमाईत **23%** घट झाली आहे. नियामकांकडून वाढत्या तपासणीमुळे गुंतवणूकदार चिंताग्रस्त आहेत. कंपनीकडे मोठा ऑर्डर बुक (Order Book) आहे, पण कानपूर-लखनौ एक्सप्रेस-वे (Kanpur-Lucknow Expressway) संदर्भात NHAI कडून आलेल्या नोटीसमुळे भविष्यातील प्रोजेक्ट्सवर परिणाम होऊ शकतो.
PNC Infratech: दुहेरी निकाल!
PNC Infratech ने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (Q1 FY27) आपले आर्थिक आकडे जाहीर केले आहेत. कंपनीने स्टँडअलोन (Standalone) पातळीवर 235% चा दमदार नफा नोंदवला आहे, जो तब्बल ₹271 कोटी इतका आहे. याचबरोबर, महसुलात 34% वाढ होऊन तो ₹1,518 कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, जेव्हा आपण कन्सॉलिडेटेड (Consolidated) आकडे पाहतो, तेव्हा चित्र थोडे वेगळे दिसते.
कन्सॉलिडेटेड आकडे धक्कादायक?
कन्सॉलिडेटेड आधारावर पाहिल्यास, या तिमाहीत कंपनीचा नफा मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे 23% ने घसरून ₹332 कोटी झाला आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत काही एकरकमी नफा (One-time Gains) मिळाला होता, जो यावर्षी नव्हता. त्यामुळे, स्टँडअलोन आकड्यांपेक्षा कन्सॉलिडेटेड आकडे कंपनीच्या खऱ्या आर्थिक स्थितीचे अधिक अचूक चित्र दर्शवतात.
NHAI ची नोटीस आणि भविष्यातील धोके
आर्थिक आकडेवारीसोबतच, कंपनी एका मोठ्या नियामक समस्येला सामोरे जात आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) कानपूर-लखनौ एक्सप्रेस-वे च्या 300 मीटर भागाचे नुकसान झाल्याच्या वृत्तानंतर टोल वसुली स्थगित केली आहे. NHAI सध्या कंपनीला 'नॉन-परफॉर्मर' (Non-performer) घोषित करण्यावर विचार करत आहे. जर असे झाले, तर PNC Infratech ला नवीन सरकारी प्रोजेक्ट्ससाठी बोली लावण्यावर बंदी येऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यातील कमाईवर थेट परिणाम होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आशा आहे?
या आव्हानानंतरही, HDFC Securities ने कंपनीच्या 'Buy' रेटिंग कायम ठेवली आहे. कंपनीकडे ₹19,100 कोटींहून अधिक रकमेचा न पूर्ण झालेला ऑर्डर बुक आहे, ज्यामुळे भविष्यातील कामाची स्पष्टता दिसते. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी ₹6,000 कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०२८ साठी ₹7,500 कोटी महसुलाचे लक्ष्य ठेवले आहे. याशिवाय, रस्ते प्रकल्पांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कंपनी रेल्वे, विमानतळ आणि खाणकाम यांसारख्या क्षेत्रातही विस्तार करत आहे.
पुढे काय?
गुंतवणूकदारांनी NHAI सोबतच्या या वादावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नोटीसचा अंतिम निकाल कंपनीला नवीन कंत्राटे मिळवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करेल. तसेच, विविध सरकारी पाणी प्रकल्पांमधून सुमारे ₹741 कोटी येणे बाकी आहे, ज्यामुळे कंपनीला वर्किंग कॅपिटलचा (Working Capital) दबाव जाणवत आहे. या देयकांच्या वसुलीवर आणि नियामक तपासाच्या निष्कर्षांवर पुढील तिमाहीत शेअरची स्थिरता अवलंबून असेल.