ओडिशा सरकारने तब्बल **₹2.45 लाख कोटींच्या** २७ औद्योगिक प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने AI, डेटा सेंटर्स आणि रिन्युएबल एनर्जीवर भर देण्यात आला असून, राज्याची अर्थव्यवस्था खनिज क्षेत्राबाहेर नेण्याचा हा मोठा प्रयत्न आहे.
ओडिशा सरकारच्या 'हाय लेव्हल क्लिअरन्स अथॉरिटी'ने राज्यातील औद्योगिक चित्र बदलण्याच्या उद्देशाने २७ मोठ्या प्रकल्पांना अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी एकूण ₹2.45 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून, याचा विस्तार १५ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
तंत्रज्ञान आणि ग्रीन एनर्जीवर भर
या गुंतवणुकीपैकी निम्म्याहून अधिक वाटा, म्हणजेच ₹1,42,941 कोटी हे केवळ डेटा सेंटर्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. पारंपारिक खनिज उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या ओडिशासाठी हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. तसेच, ग्रीन हायड्रोजन आणि वीज विकासाला चालना देण्यासाठी ₹54,287.70 कोटींचे चार मोठे रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्पही मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय सुंदरगडमध्ये स्टील आणि मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी ₹14,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रमुख कंपन्यांचा सहभाग
या मोठ्या बदलात HCL Technologies खुरदा येथे AI-ऑप्टिमाइझ्ड डेटा सेंटर उभारणार आहे. यासोबतच High Density Data Centre Ltd आणि Sentraforge AI Ltd यांसारख्या कंपन्याही महत्त्वाच्या भूमिका बजावणार आहेत. केवळ औद्योगिकच नाही, तर Adani Foundation ने खुरदा येथे १,००० खाटांचे मल्टि-स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी ₹2,150 कोटींची घोषणा केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
मोठ्या गुंतवणुकीचे आकडे आकर्षक वाटत असले तरी, जमिनीचे अधिग्रहण, पर्यावरणीय परवाने आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांसारखी आव्हाने या प्रकल्पांसमोर आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता या प्रकल्पांच्या जमिनीचे वाटप आणि प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होण्याच्या टप्प्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरेल.