National Highways Authority of India (NHAI) ने आता हायवे प्रकल्पांच्या पूर्णतेसाठी नवीन अटी घातल्या आहेत. प्रकल्पाच्या सर्टिफिकेशनसाठी आता **80%** वृक्षारोपण आणि **90%** झाडांचा जगण्याचा दर (survival rate) गाठणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन अटी काय आहेत?
आतापर्यंत हायवेचे काम केवळ रस्ते आणि सुरक्षेच्या निकषांवर तपासले जायचे. पण आता NHAI ने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत उपलब्ध जागेच्या (Right of Way - ROW) किमान 80% भागावर वृक्षारोपण होत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाला 'Provisional Certificate of Completion' (PCC) मिळणार नाही. या नियमाची अंमलबजावणी EPC, HAM आणि BOT अशा सर्व महत्त्वाच्या कॉन्ट्रॅक्ट मॉडेल्सवर होणार आहे.
कंत्राटदारांवर आर्थिक टांगती तलवार
जर एखाद्या विकासकाने या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, तर त्यांचे पेमेंट रोखून धरले जाऊ शकते. म्हणजेच, काम पूर्ण होऊनही केवळ हिरवळीच्या अभावामुळे सरकारी मंजुरी रखडू शकते, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या लिक्विडिटीवर (Liquidity) होईल. एवढेच नाही, तर प्रकल्पाच्या देखभालीच्या काळात (O&M phase) लावलेली झाडे 90% प्रमाणात जिवंत ठेवणे ही कंत्राटदाराची जबाबदारी असेल. झाडं मृत झाल्यास ती पुन्हा लावण्याचा अतिरिक्त खर्च विकासकालाच करावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे. या नियमांमुळे भविष्यात कंपन्यांच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि मेंटेनन्स खर्चात वाढ होऊ शकते. येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये या ग्रीन नियमावलीचा कंपनीच्या मार्जिनवर (Margin) काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.