नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गुजरातमध्ये रस्ते बांधणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी 'सरदार सरोवर नर्मदा निगम' (SSNNL) सोबत महत्त्वाचा करार केला आहे. या भागीदारीमुळे सिंचन आणि रस्ते प्रकल्पांचा ताळमेळ बसवून कामातील विलंब कमी होणार आहे.
गुजरातमध्ये रस्ते प्रकल्पांच्या कामात अनेकदा सिंचन प्रकल्प आणि महामार्गांच्या नियोजनात ताळमेळ नसल्यामुळे दिरंगाई होत असे. आता या नवीन करारामुळे कामाच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक मोठी बातमी आहे, कारण प्रोजेक्ट्स वेळेत पूर्ण झाल्यामुळे कंपन्यांच्या मार्जिन्समध्ये (Margins) आणि कॅश फ्लोमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
हाय-स्पीड कॉरिडॉरसाठी नवीन मानकं
NHAI ने आता हाय-स्पीड कॉरिडॉर्ससाठी कडक डिझाइन गाईडलाईन्स जाहीर केल्या आहेत. यापुढे सर्व ४-लेन आणि ६-लेन प्रकल्पांना ठराविक टेक्निकल मानकांचे पालन करावे लागेल. आता ट्रॅफिकच्या मागणीनुसार लेन्सचे नियोजन केले जाणार आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीचा होणारा अपव्यय टाळता येईल.
सुरक्षा आणि लॉजिस्टिकवर भर
अपघात कमी करण्यासाठी हाय-स्पीड रस्त्यांवर आता सर्व्हिस-लेव्हल इंटरसेक्शन्सना बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, एक्झिट पॉईंट्सवर ५ किमी, २ किमी, १ किमी आणि ५०० मीटर अंतरावर स्पष्ट सूचना फलक लावणे बंधनकारक केले आहे. 'विकसित भारत २०४७' या मोहिमेअंतर्गत ५०,००० किलोमीटरचे ॲक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडॉर्स उभारण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. या बदलांमुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊन देशांतर्गत व्यापाराला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.