कानपूर-लखनौ एक्स्प्रेसवेवरील गंभीर त्रुटींमुळे NHAI ने PNC Infratech ला पुढील ३ वर्षांसाठी नवीन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेतून बाहेर काढले आहे. या निर्णयामुळे कंपनीला टोल वसुली थांबवल्याने दररोज **₹४२ लाखांचे** नुकसान होत असून, गुंतवणुकीवर परिणाम झाल्याने शेअर **२०%** ने कोसळला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) बांधकाम क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या PNC Infratech वर कडक कारवाई केली आहे. कंपनीला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या पुढील कोणत्याही निविदांमध्ये भाग घेण्यापासून ३ वर्षांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. कानपूर-लखनौ एक्स्प्रेसवेवर उद्घाटनानंतर लगेचच रस्त्याला तडे जाणे आणि बांधकामात गंभीर दोष आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
आयआयटीच्या तपासणीत काय समोर आले?
आयआयटी खरगपूरच्या तज्ज्ञांनी केलेल्या तांत्रिक तपासणीत हे स्पष्ट झाले आहे की, रस्त्याचे नुकसान इतके मोठे आहे की केवळ वरवरची डागडुजी करून चालणार नाही. सुरक्षेच्या आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर टिकण्यासाठी या एक्स्प्रेसवेच्या बाधित भागाची पुनर्बांधणी करणे अनिवार्य आहे.
आर्थिक फटका आणि बाजारातील प्रतिक्रिया
या निर्णयाचा कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. नवीन कंत्राटं मिळवण्यावर बंदी आल्यामुळे कंपनीच्या भविष्यातील वाढीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याव्यतिरिक्त, संबंधित मार्गावरील टोल वसुली देखील स्थगित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कंपनीचे दररोज ₹४२ लाख इतके नुकसान होत आहे. या बातम्यांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरली असून शेअरमध्ये २०% ची घसरण नोंदवण्यात आली.
कंपनीची पुढील भूमिका
ही कंपनी हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल (HAM) अंतर्गत हा प्रकल्प चालवत होती. ११ सप्टेंबर रोजी आलेल्या या बंदीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कंपनी कायदेशीर मार्गांचा शोध घेत असल्याचे सांगितले जात आहे. नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडच्या काळात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील गुणवत्तेबाबत कठोर भूमिका घेतली असून, दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याची मोहीम तीव्र केली आहे.