सरकारी क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या NBCC आणि NHPC यांनी देशभर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी करार केला आहे. या 'डिपॉझिट वर्क' मॉडेलअंतर्गत NBCC ला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटसाठी **५.५%** फी मिळणार असून, कंपनीच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी भर पडण्याची शक्यता आहे.
सरकारी बांधकाम कंपनी NBCC (India) Limited ने जलविद्युत क्षेत्रातील दिग्गज NHPC Limited सोबत एक धोरणात्मक भागीदारी केली आहे. २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी फरीदाबाद येथे स्वाक्षरी झालेल्या या सामंजस्य करारानुसार (MoU), NBCC आता देशभर NHPC च्या विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी 'प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी' (PMC) सेवा पुरवणार आहे.
'डिपॉझिट वर्क' मॉडेल म्हणजे नक्की काय?
गुंतवणूकदारांसाठी या कराराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'डिपॉझिट वर्क' मॉडेल. या रचनेत NHPC कडून बांधकामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जातो, तर NBCC हे प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून काम पाहते. या बदल्यात NBCC ला ५.५% निश्चित फी (Fixed Fee) दिली जाणार आहे. पारंपारिक EPC करारांच्या तुलनेत, जिथे कंत्राटदाराला स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो, या मॉडेलमध्ये NBCC चा वर्किंग कॅपिटलवरील ताण कमी होतो.
जोखीम आणि लक्ष ठेवण्यासारख्या गोष्टी
जरी या करारामुळे कंपनीला उत्पन्नाचा एक स्थिर स्रोत मिळत असला, तरी काही आव्हाने कायम आहेत. सरकारी किंवा पीएसयू प्रकल्पांमध्ये अनेकदा प्रशासकीय मान्यता, जमिनीचे ताबे किंवा हवामानामुळे कामात विलंब होऊ शकतो. तसेच, NHPC कडून निधी वेळेवर मिळणे हे प्रकल्पाच्या गतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भविष्यात हे प्रकल्प किती वेगाने मार्गी लागतात आणि NBCC ला मोठ्या कामांचे किती मोठे कंत्राट मिळते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.