महाराष्ट्र सरकारने नवीन मेरीटाईम पॉलिसी जाहीर केली असून, यामध्ये Mazagon Dock Shipbuilders सोबत **₹26,500 कोटींचा** मोठा शिपयार्ड प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मात्र, कंपनीचे नुकतेच जाहीर झालेले तिमाही निकाल आणि **54%** नी झालेली नफ्यातील घट यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
मेरीटाईम पॉलिसी आणि दिघी प्रकल्प
महाराष्ट्र सरकारने आपल्या किनारपट्टीवरील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी नवीन मेरीटाईम पॉलिसी जाहीर केली आहे. या धोरणाचा मुख्य भाग म्हणजे दिघी येथे उभारला जाणारा ₹26,500 कोटींचा शिपयार्ड प्रकल्प, ज्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारसह Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला आहे. या पॉलिसीमुळे 'सिंगल-विंडो' क्लिअरन्स आणि जलद पर्यावरणीय परवानग्या मिळण्यास मदत होणार आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
आर्थिक आव्हाने आणि तिमाही निकाल
दीर्घकालीन प्रकल्पाची घोषणा झाली असली तरी, Mazagon Dock च्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. FY27 च्या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा निव्वळ नफा 54% नी घसरून ₹344 कोटींवर आला आहे, तर महसुलात 16.5% ची घट होऊन तो ₹2,446 कोटी राहिला आहे. विशेष म्हणजे कंपनीचा ऑपरेटिंग मार्जिन (EBITDA margin) गेल्या वर्षीच्या 23.7% वरून थेट 8.1% वर घसरला आहे. या नकारात्मक निकालांनंतर शेअरमध्ये 10% पर्यंतची घसरण दिसून आली होती.
पुढील वाटचाल
सध्या कंपनी दिघी आणि दुगाराजपट्टणम येथील शिपयार्ड क्लस्टर्ससाठी कर्ज आणि इक्विटी अशा दोन्ही पर्यायांचा विचार करत आहे. तसेच, ऑपरेशन्ससाठी कंपनीने State Bank of India कडून ₹1,250 कोटींची अतिरिक्त पतसुविधा मंजूर केली आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि कंपनीच्या प्रॉफिट मार्जिनमध्ये सुधारणा कधी होते, यावर असणार आहे.