Larsen & Toubro (L&T) कंपनीला पश्चिम आशियामध्ये दोन मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिळाले आहेत. यामध्ये एक मोठे गॅस कॉम्प्रेशन प्लांट आणि एक मोठी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम उभारली जाणार आहे. या प्रोजेक्ट्समुळे कंपनीच्या ऑर्डर बुकला बळकटी मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिची उपस्थिती वाढेल.
L&T च्या ऑर्डर बुकला मोठी चालना!
Larsen & Toubro (L&T) कंपनीने पश्चिम आशियामध्ये दोन मोठे प्रोजेक्ट्स जिंकून आपल्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ केली आहे. कंपनीने एका 'अल्ट्रा-मेगा' गॅस कॉम्प्रेशन फॅसिलिटीज प्रोजेक्टसह बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीमसाठी एक 'मेजर' प्रोजेक्ट जिंकला आहे. या दोन्ही प्रोजेक्ट्सची एकत्रित किंमत ₹20,000 कोटींपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. या प्रोजेक्ट्समुळे कंपनीची पारंपरिक तेल आणि वायू क्षेत्रातील तसेच वाढत्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिळवण्याची क्षमता दिसून येते.
गॅस कॉम्प्रेशन प्रोजेक्ट:
कंपनीच्या हायड्रोकार्बन विभागाला हा 'अल्ट्रा-मेगा' प्रोजेक्ट मिळाला आहे, ज्याची किंमत ₹15,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये सॉर गॅस (sour gas) हाताळण्यासाठी गॅस कॉम्प्रेशन प्लांट उभारले जातील. या प्रोजेक्टमुळे हायड्रोकार्बन क्षेत्रात L&T ची मोठी अभियांत्रिकी आणि बांधकाम क्षेत्रातील कौशल्ये दिसून येतात.
बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम प्रोजेक्ट:
कंपनीच्या रिन्यूएबल एनर्जी बिझनेसने जिंकलेल्या या प्रोजेक्टची किंमत ₹5,000 कोटी ते ₹10,000 कोटी दरम्यान आहे. यामध्ये 6 गिगावॅट-तास (GWh) क्षमतेच्या तीन मोठ्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम उभारल्या जातील. वाढत्या ग्रीन एनर्जीच्या युगात ऊर्जा साठवणूक महत्त्वाची ठरत आहे. या प्रोजेक्टमध्ये स्टोरेज युनिट्ससोबतच सबस्टेशन्स आणि केबल नेटवर्कचे कामही केले जाणार आहे.
आर्थिक कामगिरी आणि बाजारातील स्थिती
L&T चे शेअर्स ₹4,080 च्या आसपास ट्रेड करत होते. कंपनीने नुकत्याच सादर केलेल्या पहिल्या तिमाहीच्या (FY27) आर्थिक निकालांनुसार, ₹67,942 कोटी महसूल आणि ₹4,123 कोटी नेट प्रॉफिट नोंदवला. मागील वर्षाच्या तुलनेत महसुलात 7% आणि नफ्यात 14% वाढ दिसून आली.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
हे प्रोजेक्ट्स कंपनीच्या वाढीसाठी सकारात्मक असले तरी, मोठ्या आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्समध्ये काही धोके असू शकतात. परदेशात मोठे अभियांत्रिकी प्रकल्प राबवताना वेळेत पूर्ण होण्यात अडचणी, पुरवठा साखळीतील समस्या आणि खर्चात वाढ यांसारखी आव्हाने येऊ शकतात. तसेच, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी स्पर्धा असल्याने प्रोजेक्टच्या खर्चावर नियंत्रण न ठेवल्यास नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक तेल आणि वायूच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे या प्रदेशात नवीन प्रोजेक्ट्स मिळवण्यावर परिणाम होऊ शकतो.