Larsen & Toubro (L&T) ने सरकारी इन्सेंटिव्ह प्रोग्रामसाठी आपली दावेदारी सादर केली आहे. कंपनी **6,000 मेट्रिक टन** क्षमतेच्या 'रेअर-अर्थ मॅग्नेट' निर्मितीसाठी सज्ज झाली असून, चीनचे वर्चस्व मोडीत काढण्याचा त्यांचा मानस आहे.
Larsen & Toubro आता आपल्या पारंपारिक कन्स्ट्रक्शन आणि इंजिनिअरिंगच्या पलीकडे जात एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. कंपनीने ₹7,280 कोटींच्या सरकारी इन्सेंटिव्ह प्रोग्रामअंतर्गत रेअर-अर्थ मॅग्नेट (Rare-earth magnets) निर्मितीसाठी निविदा भरली आहे. हे मॅग्नेट इलेक्ट्रीक वाहने (EVs), विंड टर्बाइन्स आणि इंडस्ट्रियल रोबोटिक्सच्या मोटरमध्ये मुख्य घटक म्हणून वापरले जातात.
चीनचे वर्चस्व मोडीत काढण्याची तयारी
सध्या जागतिक बाजारपेठेत चीनचा या उत्पादनांवर जवळपास 90% ताबा आहे. भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) सुरक्षित करण्यासाठी सरकार 6,000 मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवून आहे. L&T चा हा प्रयत्न भारताची आयात कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
व्यवसायातील आव्हाने आणि स्पर्धा
L&T ने यापूर्वीच Israel-based EVR Motors सोबत भागीदारी करून ट्रॅक्शन मोटर्स क्षेत्रात पाऊल ठेवले आहे. आता स्वतःचे मॅग्नेट बनवून कंपनी 'सिस्टिम इंटिग्रेटर' वरून 'कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर' बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मात्र, ही वाट सोपी नाही:
- तीव्र स्पर्धा: सरकारी मदतीसाठी इतर 15 कंपन्या रिंगणात आहेत, ज्यामध्ये जपानच्या Proterial Ltd. सारख्या दिग्गज जागतिक खेळाडूंचाही समावेश आहे.
- तांत्रिक गुंतागुंत: उच्च दर्जाचे मॅग्नेट बनवण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज आहे.
- किंमतींचे युद्ध: चीनच्या स्वस्त उत्पादन प्रक्रियेसमोर टिकाव धरून नफा कमावणे हे कंपनीसमोर दीर्घकालीन आव्हान असेल.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या निविदा प्रक्रियेच्या निकालावर लागले आहे. एकदा ही निवड निश्चित झाली की, प्रकल्पाचा खर्च आणि तांत्रिक भागीदारीचे तपशील शेअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत.