भारतातील सस्टेनेबल पॅकेजिंग क्षेत्र आता प्रायोगिक टप्प्यातून बाहेर पडून मोठ्या व्यावसायिक करारांकडे वळत आहे. कडक सरकारी नियमांमुळे PeelON आणि Lucro सारख्या कंपन्या FMCG क्षेत्रासाठी मोठे बी२बी (B2B) कॉन्ट्रॅक्ट्स मिळवत आहेत, मात्र पारंपारिक प्लास्टिकच्या तुलनेत किमतीतील दरी अजूनही एक आव्हान आहे.
भारतीय सस्टेनेबल पॅकेजिंग क्षेत्र सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे. पूर्वी केवळ प्रायोगिक तत्वावर काम करणाऱ्या या स्टार्टअप्सनी आता प्रोफेशनल आणि कमर्शियल मॉडेलवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी नियम आणि मोठ्या FMCG कंपन्यांची वाढती मागणी.
व्यवसायाचे नवे रूप
सध्या कंपन्या निव्वळ 'ग्रीन' मार्केटिंगऐवजी फंक्शनल आणि कॉस्ट-कॉम्पिटिटिव्ह सोल्यूशन्सवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. उदाहरणार्थ, Lucro सारख्या कंपन्या घरगुती कचऱ्याचा वापर करून मोठ्या ब्रँड्ससाठी पॅकेजिंग सोल्यूशन्स तयार करत आहेत. तसेच, PeelON या बायोटेक स्टार्टअपला $1 मिलियन चा सीड फंड मिळाला असून, ते फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी विशेष पॅकेजिंगवर काम करत आहेत.
किमतीचे आव्हान
या क्षेत्रात मोठे आव्हान म्हणजे पारंपारिक प्लास्टिक आणि इको-फ्रेंडली मटेरियलमधील किमतीची दरी. बायोडिग्रेडेबल रेझिन्सची किंमत सामान्य प्लास्टिकपेक्षा 85% ते 130% जास्त असू शकते. यामुळे कंपन्यांच्या खरेदी विभागावर खर्चाचे दडपण येते. यावर मात करण्यासाठी Boston Polymers सारख्या कंपन्या अशा फिल्म्सवर भर देत आहेत ज्या उत्पादनांचे आयुष्य (Shelf Life) वाढवतात, जेणेकरून वाढलेल्या किमतींचे समर्थन करता येईल.
सरकारी धोरणांचा फायदा (EPR Norms)
भारतातील वाढते 'Extended Producer Responsibility' (EPR) नियम कंपन्यांना शाश्वत पर्यायांकडे वळण्यास भाग पाडत आहेत. रिसायकल केलेल्या प्लास्टिकच्या वापराचे उद्दिष्ट 30% वरून 60% पर्यंत नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यामुळे या स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होत आहेत. ज्या कंपन्या या नियमांना पूर्ण करून स्केलवर उत्पादन करू शकतील, त्यांच्यासाठी भविष्यात मोठी मार्केट शेअर मिळवण्याची संधी आहे.