MAKE 2026 परिषदेत भारताला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी नवीन रोडमॅप जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये डेटा सेंटर्स, स्वदेशी डिफेन्स टेक्नॉलॉजी आणि रिन्युएबल एनर्जीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
MAKE 2026 परिषदेने भारताच्या औद्योगिक धोरणात मोठा बदल दर्शवला आहे. आता केवळ देशांतर्गत उत्पादनावर भर न देता, प्रगत इकोसिस्टिम विकसित करण्यावर धोरणकर्त्यांचा कल आहे, जेणेकरून भारत हाय-व्हॅल्यू मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जागतिक नेता बनेल.\n\n### AI आणि डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार\nभारताची डेटा सेंटर क्षमता सध्याच्या १.६ गिगावॅटवरून ८ गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. वाढत्या AI मुळे ही गरज निर्माण झाली असली, तरी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज आणि अत्याधुनिक कूलिंग सिस्टमची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळेच, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता पॉवर मॅनेजमेंट आणि एज कॉम्प्युटिंगमधील नवकल्पनांकडे लागले आहे.\n\n### डिफेन्स आणि सॉफ्टवेअर स्वावलंबन\n'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेअंतर्गत डिफेन्स सेक्टर आता हार्डवेअरपासून प्रगत सॉफ्टवेअर आणि AI-आधारित सिस्टमकडे वळत आहे. iDEX फ्रेमवर्कद्वारे खासगी कंपन्यांना Tejas फायटर आणि Pinaka रॉकेट सिस्टमसारख्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.\n\n### एनर्जी सुरक्षा आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने\nभारताने १,५०० गिगावॅट रिन्युएबल एनर्जीचे लक्ष्य ठेवले असून, यात ग्रीन हायड्रोजन केंद्रस्थानी आहे. निती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांच्या मते, सरकारी प्रोत्साहनापेक्षाही याची धोरणात्मक अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पॉवर ग्रीड्स आणि उत्पादन सुविधांच्या उभारणीत होणारा विलंब हा या क्षेत्रातील मुख्य धोका असू शकतो.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?\nडेटा सेंटर कंपन्यांसाठी वीज खर्च व्यवस्थापित करणे हे नफ्यासाठी कळीचे ठरेल. डिफेन्स क्षेत्रात कंपन्यांच्या ऑर्डर एक्झिक्युशन क्षमतेवर लक्ष ठेवावे लागेल, तर रिन्युएबल एनर्जीमध्ये प्रकल्पांच्या वेळेत पूर्ण होण्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.