कस्टम ड्युटीमध्ये कपात आणि **₹40,000 कोटींच्या** सरकारी प्रोत्साहनानंतर भारतातील EMS (Electronics Manufacturing Services) क्षेत्र आता केवळ असेंब्लीपर्यंत मर्यादित न राहता हाय-व्हॅल्यू कंपोनंट उत्पादनाकडे वळत आहे. या बदलामुळे कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन वाढण्याची शक्यता असून गुंतवणूकदारांसाठी या क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात सध्या एक मोठा बदल दिसून येत आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांचे मुख्य काम स्मार्टफोन किंवा घरगुती उपकरणांच्या 'असेंब्ली'पर्यंत मर्यादित होते. या प्रकारच्या व्यवसायात मार्जिन अत्यंत कमी, साधारणपणे 2% ते 4% च्या दरम्यान असते, कारण ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या फारशी क्लिष्ट नसते.
सरकारी धोरणांचा बदलता कल
सरकारच्या नवीन बजेटमधील बदलांमुळे कंपन्या आता धोरणात्मक बदल करत आहेत. सरकारने मोबाईल फोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs) आणि चार्जर यांसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालावरील कस्टम ड्युटी 20% वरून 15% पर्यंत कमी केली आहे. तसेच, ₹40,000 कोटी किमतीच्या 'इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' (ECMS) मुळे कंपन्यांना आता स्वतःचे हाय-व्हॅल्यू सुटे भाग तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे.
प्रमुख कंपन्यांची नवी रणनीती
Dixon Technologies, Amber Enterprises, Kaynes Technology आणि Syrma SGS यांसारख्या कंपन्या आता प्रिसिजन मेकॅनिकल कंपोनंट्स, सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि स्पेशलाइज्ड PCBs कडे आपला मोर्चा वळवत आहेत. इन-हाऊस उत्पादन करून कंपन्यांना अधिक नफा कमावण्याचे लक्ष्य समोर आहे.
आव्हाने आणि धोके
हा प्रवास तितकासा सोपा नाही. आजही या क्षेत्रातील कंपन्या महत्त्वाच्या सुट्या भागांसाठी 80% ते 95% आयातीवर अवलंबून आहेत. ही समस्या एका रात्रीत सुटणारी नाही. याव्यतिरिक्त, एरोस्पेस, डिफेन्स आणि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये प्रवेश करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळावर होणारा मोठा खर्च हा कंपनीच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम करू शकतो. वाढती स्पर्धा आणि अंमलबजावणीमधील त्रुटींमुळे नफ्यात अपेक्षित वाढ न होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात या कंपन्या नवीन उत्पादन लाईन किती वेगाने स्थिर करतात आणि आयातीवरील अवलंबित्व किती कमी करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.