National Critical Mineral Mission अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिसा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये चार विशेष पार्क उभारले जाणार आहेत. **₹34,300 कोटींच्या** या प्रकल्पाद्वारे लिथियम आणि निकेलसारख्या खनिजांचे रिफायनिंग स्थानिक पातळीवर केले जाईल, ज्यामुळे ईव्ही आणि डिफेन्स क्षेत्राला मोठा आधार मिळेल.
भारत सरकार आता 'National Critical Mineral Mission' च्या माध्यमातून हाय-टेक मटेरियलच्या पुरवठा साखळीला बळकट करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिसा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये प्रस्तावित असलेल्या या चार विशेष रिफायनिंग हब्समध्ये लिथियम, निकेल, टायटॅनियम आणि दुर्मिळ खनिजांवर प्रक्रिया केली जाणार आहे. कच्च्या धातूंची निर्यात करण्याऐवजी देशांतर्गत मूल्यवर्धनावर (Value Addition) सरकारचा मुख्य भर आहे.
मोठ्या गुंतवणुकीची योजना
या उपक्रमासाठी ₹34,300 कोटींचा आर्थिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये २०२१ पर्यंत सरकारी प्रोत्साहन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची गुंतवणूक समाविष्ट असेल. केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलिया, चिली आणि अर्जेंटिनामध्ये खनिज संपत्ती मिळवण्यासाठी खासगी क्षेत्रालाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. ईव्ही (EV), सेमीकंडक्टर आणि डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कच्च्या मालाची तूट भरून काढण्यासाठी ही दुहेरी रणनीती आखण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
या पार्क्समुळे भविष्यात उद्योगांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. भारताची आयातीवर असलेली मोठी अवलंबून राहण्याची सवय कमी झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांपासून भारतीय कंपन्यांचे संरक्षण होऊ शकते. तथापि, तांत्रिक जटिलता आणि खनिजांची उपलब्धता यांसारख्या आव्हानांमुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदारांनी येत्या काही तिमाहींमध्ये प्रकल्पांची प्रगती, खाजगी भागीदारीचे स्वरूप आणि नियामक मंजुरी यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे हब्स औद्योगिक इकोसिस्टममध्ये किती प्रभावीपणे समाकलित होतात, यावरच खाणकाम, ईव्ही आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च अवलंबून असेल.