भारतात बिटुमेनचे दर **₹85,000** ते **₹86,000** प्रति टन या उच्चांकावर स्थिर आहेत. जुन्या **₹52,000-₹55,000** च्या तुलनेत हे भाव खूपच जास्त असल्याने हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होत आहे.
भारतीय रस्ते पायाभूत सुविधा क्षेत्र सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस, हायवे बांधणीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या VG-40 ग्रेड बिटुमेनची किंमत ₹85,000 ते ₹86,000 प्रति टनादरम्यान आहे. ही किंमत पूर्व-संकट काळातील ₹52,000 ते ₹55,000 या पातळीपेक्षा जवळपास ६०% जास्त आहे.
रिफायनिंगचा वाढलेला खर्च
सध्या बिटुमेनचा पुरवठा स्थिर झाला असला तरी, तो प्रामुख्याने व्हेनेझुएलाहून येणाऱ्या 'सौर' (Sour) क्रूडवर अवलंबून आहे. यामध्ये सल्फरचे प्रमाण जास्त असल्याने, ते शुद्ध करण्यासाठी अधिक खर्चिक प्रक्रिया करावी लागते. हा वाढलेला रिफायनिंग खर्च थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचत असल्याने दरात घट होताना दिसत नाही.
कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम
अनेक हायवे डेव्हलपर्सनी जुन्या आणि कमी किमतीच्या दरांवर कंत्राटे मिळवली होती. आता कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली ही मोठी वाढ त्यांच्या प्रोजेक्टच्या आर्थिक मॉडेलला बाधक ठरत आहे. कंपन्या आता प्रकल्पांची व्यवहार्यता टिकवण्यासाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या (Ministry of Road Transport and Highways) निर्णयाकडे आहे. सप्टेंबर २०२६ नंतरही जर सरकारी मदत किंवा 'प्राइस ॲडजस्टमेंट'चे नियम पुढे चालू राहिले नाहीत, तर कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या पिक कन्स्ट्रक्शन सीझनमध्ये मागणी वाढल्यावर या किमतींचा परिणाम अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल.