Adecco India च्या अहवालानुसार, भारताचे बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र वेगाने बदलत असून २०३० पर्यंत २० लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या मोठ्या बदलात गुंतवणुकीच्या संधींसोबतच कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि अंमलबजावणीच्या आव्हानांची जोड आहे.
भारताचे बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र सध्या एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. असेंब्लीपासून ते थेट सेल मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंतचा हा प्रवास उद्योगाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणारा आहे. Adecco India च्या ताज्या अहवालानुसार, या क्षेत्रात २०३० पर्यंत १.५ ते २ दशलक्ष नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. यात केवळ संख्यात्मक वाढ नाही, तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आणि बॅटरी इंजिनिअरिंगसारख्या क्षेत्रांत तज्ज्ञ मनुष्यबळाची मोठी मागणी वाढणार आहे.
इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वाटचाल
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या उद्योगाचे 'हाय-व्हॅल्यू मॅन्युफॅक्चरिंग'कडे झालेले स्थित्यंतर. आतापर्यंत आपण बॅटरी सेल आयात करून ते केवळ असेंबल करत होतो. मात्र, आता १०० GWh क्षमतेचे लक्ष्य ठेवून देशात 'गिगाफॅक्टरीज' (Gigafactories) उभारण्यावर भर दिला जात आहे. भारत सरकारची ₹१८,१०० कोटींची Advanced Chemistry Cell (ACC) PLI स्कीम या बदलाला गती देत आहे.
ही प्रक्रिया भांडवलप्रधान (Capital-intensive) असून, याद्वारे व्हॅल्यू चेनवर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न कंपन्या करत आहेत. गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांमध्ये कुशल कामगारांचे वेतन ३५% ते ४०% नी वाढल्याचेही दिसून येत आहे.
गुंतवणुकीतील धोके आणि आव्हाने
जरी ही वाढ उत्साहाची वाटत असली, तरी काही जोखीमंकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लिथियम, निकेल आणि कोबाल्ट यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवर असलेली आपली अवलंबित्व ही सर्वात मोठी समस्या आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळीत झाला, तर कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा दबाव येऊ शकतो.
तसेच, सोलर क्षेत्राप्रमाणेच जर क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन वाढले, तर 'ओव्हरसप्लाय' आणि 'प्राइस वॉर'चा धोका नाकारता येत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांची ऑपरेशनल प्रगती आणि कच्च्या मालाची शाश्वत उपलब्धता यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.