पावसाळ्यातील सुस्तीनंतर भारतीय स्टील बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे. मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असल्याने किमती **१२%** नी वाढल्या असून, कंपन्यांचे कॅपॅसिटी युटिलायझेशन **९०%** च्या वर पोहोचले आहे.
भारतीय स्टील क्षेत्रात पुन्हा एकदा उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या एका महिन्यात स्टीलच्या किमतीत १२% ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जून आणि जुलै महिन्यातील पावसाळ्यामुळे निर्माण झालेली मरगळ आता झटकली असून, देशभरातील बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांनी वेग घेतल्याने हे सकारात्मक चित्र दिसत आहे.
मागणी आणि पुरवठ्याचे समीकरण
बाजारातील या तेजीमागे मागणी आणि पुरवठ्यातील मोठी तफावत आहे. आर्थिक वर्ष २०२९ पर्यंत स्टीलची देशांतर्गत मागणी दरवर्षी ७% च्या दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. सध्या स्टील कंपन्यांची उत्पादन क्षमता वाढण्याच्या गतीपेक्षा मागणी वाढण्याचा वेग जास्त आहे. याचा थेट फायदा म्हणजे उद्योगाचा 'कॅपॅसिटी युटिलायझेशन' दर ९०% पेक्षा जास्त राखला गेला आहे, जे कंपन्यांच्या महसुलासाठी शुभसंकेत आहेत.
आयात आणि व्यापार आव्हाने
मागणी भक्कम असली तरी, आयातीचे संकट कायम आहे. भारत सध्या स्टीलचा निव्वळ आयातदार (Net Importer) असल्याने स्वस्त विदेशी स्टीलचा ओघ स्थानिक कंपन्यांच्या किमती वाढवण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आणतो. केंद्र सरकारने यावर लक्ष केंद्रित केले असून, स्वस्त आयातीला रोखण्यासाठी 'अँटी-डम्पिंग' चौकशी सुरू केली आहे. या निर्णयाचे परिणाम स्टील कंपन्यांच्या भविष्यातील किमती ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
कच्च्या मालाच्या किमती आणि मार्जिन
उत्पादन खर्चाचा विचार करता, कोकिंग कोलच्या किमतीत सुमारे ५% वाढ झाली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात भर पडली आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे लोह खनिजाच्या (Iron Ore Fines) किमती जूनच्या तुलनेत ७% नी कमी झाल्या आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ महसुलावर लक्ष न देता, कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन सुरक्षित राहते का, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.