नॅशनल हायवे कॉन्ट्रॅक्ट्स सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आल्याने भारतातील बड्या कन्स्ट्रक्शन कंपन्या आता रेल्वे आणि पाणी पुरवठा यांसारख्या नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रांकडे वळल्या आहेत.
भारतीय रोड कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र सध्या एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने केवळ ३,१२४ किलोमीटरचे रस्ते प्रकल्प दिले आहेत, जो गेल्या सात वर्षांतील नीचांकी आकडा आहे. सरकारचा भर आता कर्जाचे नियोजन आणि कामाचा दर्जा सुधारण्यावर असल्याने, अनेक कंपन्यांनी आपला ऑर्डर बुक टिकवण्यासाठी जलसंपदा, वीज वितरण आणि रेल्वे अशा बिगर-हायवे क्षेत्रांत शिरकाव केला आहे.
फायनान्शिअल आव्हाने आणि मार्जिनवर दबाव
नवीन क्षेत्रात विस्तार केल्यामुळे कंपन्यांच्या समोर काही आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत. या क्षेत्रांतील तीव्र स्पर्धेमुळे आणि आक्रमक बिडिंगमुळे कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन १०% ते ११% च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, रस्ते बांधकामाच्या तुलनेत नवीन क्षेत्रांमधील तांत्रिक गरजा पूर्ण करताना कंपन्यांना सुरुवातीच्या काळात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
भांडवलाची वाढती गरज
रस्ते बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या 'हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल' (HAM) मध्ये कंपन्यांना कमी इक्विटी गुंतवावी लागते, मात्र पाणी किंवा ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी २०% पर्यंत आगाऊ भांडवल गुंतवावे लागू शकते. यामुळे कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर दबाव वाढून कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कंपन्या आता 'ॲसेट रिसायकलिंग' (Asset Recycling) धोरण अवलंबत आहेत, ज्यामध्ये जुने प्रकल्प विकून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उभा केला जात आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या काळात कंपन्यांची वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट आणि प्रॉफिट मार्जिन टिकवण्याची क्षमता याकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.