FICCI आणि KPMG च्या नवीन रिपोर्टनुसार, भारतीय मायनिंग आणि मेटल उद्योगाला आता उत्पादनापेक्षा तंत्रज्ञान आणि रिसायकलिंगवर भर द्यावा लागणार आहे. यामुळे नजीकच्या काळात कंपन्यांच्या खर्चात (Capex) वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय मायनिंग आणि मेटल क्षेत्रासाठी आता बदलाची वेळ आली आहे. केवळ उत्पादनाची क्षमता वाढवून स्पर्धा टिकवून ठेवणे कठीण होत असल्याने, उद्योग आता डिजिटल टूल्स, ऑटोमेशन आणि 'सर्कुलर इकॉनॉमी' कडे वळत आहेत. FICCI आणि KPMG च्या अहवालानुसार, भविष्यात यशस्वी होण्यासाठी कंपन्यांना स्मार्ट पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल.
गुंतवणुकदारांसाठी काय बदलत आहे?
भारत सरकारने २०४७ पर्यंत स्टीलची क्षमता ५०० दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच ॲल्युमिनियम आणि कॉपरच्या उत्पादनातही मोठी वाढ अपेक्षित आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी आता जुन्या पद्धतींऐवजी लो-ग्रेड ओअर्स आणि रिसायकलिंग स्क्रॅपचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.
खर्चाचा ताण आणि आव्हान
Tata Steel, JSW Steel आणि Hindalco सारख्या मोठ्या कंपन्या आधीच डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्रीन एनर्जीसाठी गुंतवणूक करत आहेत. मात्र, या तंत्रज्ञानाच्या बदलामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर ताण येऊ शकतो. विशेषतः ग्लोबल कमोडिटीच्या किमतीत होणारी अस्थिरता पाहता, वाढत्या कॅपेक्समुळे (Capex) कंपन्यांचा 'फ्री कॅश फ्लो' काही काळासाठी कमी राहण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील धोके
केवळ गुंतवणूक करून चालणार नाही, तर कंपन्यांना AI आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करणे अनिवार्य झाले आहे, अन्यथा जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कंपन्या मागे पडू शकतात. गुंतवणुकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांचे कर्ज (Debt levels), कॅपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स आणि कार्यक्षमता वाढवून नफा कसा सुधारला जातोय, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.