जुलै २०२६ मध्ये भारताची इंजिनिअरिंग निर्यात **१२.२४ अब्ज डॉलर्सवर** पोहोचली आहे. अमेरिका आणि चीनमधील मागणीमुळे हा आकडा वाढला असला, तरी पश्चिम आशियातील तणावामुळे लॉजिस्टिकच्या समस्या निर्माण झाल्या असून UAE आणि सौदी अरेबियामधील निर्यातीला फटका बसला आहे.
जुलै २०२६ मध्ये भारतीय इंजिनिअरिंग निर्यातीने दमदार कामगिरी करत वार्षिक आधारावर १८% वाढ नोंदवली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांपासून निर्यात सलगपणे १० अब्ज डॉलर्सच्या वर राहिली आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारतीय उत्पादकांना उत्तर अमेरिका आणि पूर्व आशियाई बाजारपेठांत मोठ्या संधी मिळत आहेत.
अमेरिका आणि चीनचे इंजिन वाढले
या निर्यातीतील वाढीचा मुख्य आधार अमेरिका आणि चीनमधील यंत्रसामग्री आणि औद्योगिक घटकांची मागणी आहे. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा खरेदीदार देश राहिला असून, तिथे निर्यातीत २०% वाढ होऊन ती २.१८ अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. तसेच, चीनमध्ये भारतीय मालाची मागणी ३२% नी वाढून ती ३४९ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली आहे, जे भारतीय पुरवठादारांच्या मजबूत जागतिक उपस्थितीचे निदर्शक आहे.
पश्चिम आशियातील लॉजिस्टिक अडथळे
एकीकडे पाश्चिमात्य देशांत निर्यात वाढत असताना, पश्चिम आशियातील अस्थिरतेचा फटका उद्योगांना बसत आहे. 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) परिसरातील लॉजिस्टिक अडचणींमुळे मालवाहतुकीला विलंब होत आहे. याचा परिणाम म्हणून संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) होणारी निर्यात १२.१% घसरून ५०३ दशलक्ष डॉलर्सवर आली आहे, तर सौदी अरेबियाची निर्यात ५.९% घसरून ३५९.३ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही स्थिती आव्हानात्मक आहे. लॉजिस्टिक संकटामुळे विमा हप्ते (Insurance Premiums) आणि शिपिंग खर्च वाढला आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) होऊ शकतो.
क्षेत्रांतर्गत कामगिरी आणि जोखीम
एकूण ३४ पैकी २७ इंजिनिअरिंग सेगमेंटमध्ये वाढ झाली असली तरी, लोखंड-पोलाद, मशिन टूल्स आणि विमान सुटे भाग या ७ क्षेत्रांत घट दिसून आली आहे. भविष्यात कंपन्या हा वाढलेला शिपिंग खर्च ग्राहकांवर ढकलण्यास यशस्वी होतात की नाही आणि वाढत्या ऊर्जा खर्चाचा सामना कसा करतात, यावर आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.