भारताच्या ॲक्टिव्हेटेड कार्बन उद्योगासमोर सध्या मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. स्वस्त चिनी उत्पादने आणि अमेरिकेच्या संभाव्य टॅरिफमुळे **₹5,000 कोटींचे** वार्षिक निर्यात लक्ष्य गाठणे कंपनींसाठी कठीण होत आहे.
भारताचा ॲक्टिव्हेटेड कार्बन उद्योग जागतिक स्तरावर पाणी आणि हवा शुद्धीकरणासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात ₹5,000 कोटींच्या निर्यात उद्दिष्टापर्यंत पोहोचणे उद्योगासाठी जिकिरीचे ठरणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात १.८० लाख टन निर्यातीतून भारताने जवळपास ₹४,७०० कोटींची कमाई केली होती, पण आता चित्र बदलत आहे.
किमतींचे युद्ध आणि चीनचे आव्हान
भारतीय उत्पादकांसाठी चीनकडून मिळणारी स्पर्धा चिंतेची बाब आहे. चिनी कंपन्या कोळशावर आधारित स्वस्त कच्च्या मालाचा वापर करत आहेत, तर भारतीय उद्योग प्रामुख्याने नारळाच्या शेंडीपासून (Coconut Shell) बनवलेल्या कार्बनवर अवलंबून आहेत. यामुळे किमतीत मोठी तफावत निर्माण झाली असून, मोठ्या ग्लोबल टेंडर्समध्ये भारतीय कंपन्या पिछाडीवर पडत आहेत.
अमेरिकेतील टॅरिफची टांगती तलवार
भारताच्या एकूण ॲक्टिव्हेटेड कार्बन निर्यातीपैकी तब्बल १८ टक्के हिस्सा अमेरिकेत जातो. अमेरिकेने जर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (Tariff) लावण्याचा निर्णय घेतला, तर भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारपेठेत अत्यंत महाग होतील, ज्यामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
लॉजिस्टिक आणि श्रीलंकेची स्पर्धा
जागतिक तणावामुळे कंटेनरचा तुटवडा आणि वाढलेले मालवाहतूक दर याचा फटका नफ्याला बसत आहे. तसेच, श्रीलंकेतून स्वस्त दरात (प्रति किलो ₹८०-९०) येणाऱ्या कोळशाच्या आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. आता कंपन्या आपल्या मार्जिनचे संरक्षण करण्यासाठी उच्च-मूल्य असलेल्या 'स्पेशलाइज्ड कार्बन' ग्रेडकडे कसे वळतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.