भारताने पुढील १० वर्षांत जगातील पहिल्या चार जहाजबांधणी (Shipbuilding) देशांच्या यादीत स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी सरकार **₹69,725 कोटींचे** प्रोत्साहन पॅकेज देणार असून, परदेशी जहाजांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.
भारत सध्या जागतिक जहाजबांधणी मार्केटच्या १% पेक्षाही कमी वाटा व्यापतो, तर चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपान यांसारखे देश ९५% मार्केटवर ताबा राखून आहेत. ही तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष रोडमॅप तयार केला आहे. या मोहिमेत भारताच्या अवाढव्य पोलाद (Steel) उत्पादन क्षमतेचा वापर करून परदेशी शिपिंग लाईन्सवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करण्याचे ध्येय आहे.
कमर्शियल मार्केटवर भर
सरकारने २०२५ मध्ये मंजूर केलेल्या ₹69,725 कोटींच्या पॅकेजचा मुख्य उद्देश सागरी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा आहे. सध्या आपल्या शिपयार्ड्सचा भर मुख्यत्वे संरक्षण क्षेत्रातील (Defense) कंत्राटांवर आहे. मात्र, आता कमर्शियल जहाजे, जसे की मर्चंट शिप्स आणि ऑईल टँकर्स बांधण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. Cochin Shipyard, Mazagon Dock आणि Garden Reach Shipbuilders & Engineers या कंपन्यांना त्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल करून अधिक स्पर्धात्मक बनणे गरजेचे ठरेल.
आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
चीन आणि दक्षिण कोरियाच्या प्रगत तंत्रज्ञानाशी आणि कार्यक्षमतेशी स्पर्धा करणे हे मोठे आव्हान आहे. जहाजबांधणीसाठी आवश्यक असणारे इंजिन, नेव्हिगेशन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्पेशलाइज्ड स्टीलचे सुटे भाग सध्या भारत मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. यामुळे नफ्यावर (Profit Margin) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, संरक्षण क्षेत्रातील कंत्राटे ही 'कॉस्ट-प्लस' मॉडेलवर असतात, तर कमर्शियल जहाजांसाठी अत्यंत स्पर्धात्मक किमतीत वेळेवर काम पूर्ण करावे लागते. कंपन्यांची ही संक्रमण क्षमता (Transition capability) आगामी तिमाहींमध्ये शेअरच्या कामगिरीसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.