जागतिक स्तरावर टॉप ५ जहाजबांधणी देशांच्या यादीत येण्यासाठी भारताला उत्पादनात ११ पटीने वाढ करणे आवश्यक आहे. सध्या मिळालेल्या ₹५३,८६६ कोटींच्या सरकारी ऑर्डरमुळे महसुलाला बळकटी मिळणार असली, तरी दीर्घकालीन वाढीसाठी व्यावसायिक जहाज उत्पादनावर भर देणे गरजेचे आहे.
भारतीय जहाजबांधणी क्षेत्र आता जागतिक स्तरावर मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. २०४७ पर्यंत जगातील पहिल्या ५ देशांमध्ये स्थान मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, FICCI आणि EY च्या रिपोर्टनुसार, सध्या भारताचा जागतिक व्यापारी जहाज वितरणातील वाटा केवळ ०.०७५% इतकाच आहे. चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानसारख्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी भारताला उत्पादन क्षमता ११ पटीने वाढवावी लागेल.\n\n### संरक्षण क्षेत्रातील मोठ्या ऑर्डर्सचा आधार\n\nया विस्तारासाठी सरकारी खर्च सध्या इंजिनसारखे काम करत आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने ८ 'नेक्स्ट जनरेशन कॉर्व्हेट्स' (Corvettes) साठी ₹५३,८६६.५० कोटींच्या करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. यात Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) आणि Goa Shipyard Limited (GSL) हे मुख्य खेळाडू आहेत. विशेष म्हणजे, GRSE ला मिळालेल्या पाच जहाजांच्या ऑर्डरची किंमत सुमारे ₹३२,००० कोटी आहे.\n\nया ऑर्डर्समुळे Mazagon Dock, Cochin Shipyard आणि GRSE सारख्या कंपन्यांच्या महसुलात मोठी वाढ दिसून येईल. परंतु, केवळ सरकारी कामांवर अवलंबून राहून जागतिक स्तरावर स्पर्धा करणे कठीण आहे. त्यासाठी कमर्शियल (व्यावसायिक) जहाजे बनवण्याच्या क्षेत्रात नफा कमावणे आवश्यक आहे.\n\n### आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nजहाजबांधणी क्षेत्र हे कॅपिटल-इंटेंसिव्ह (Capital Intensive) आहे. सध्या देशांतर्गत व्यापारी जहाजांचा ताफा जुना होत आहे, मात्र नवीन ऑर्डर्स परदेशी शिपयार्ड्सकडे जात आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना वेळेवर डिलिव्हरी आणि तांत्रिक दर्जा राखणे गरजेचे आहे. सरकारने ₹६९,७२५ कोटींचे मॅरिटाइम पॅकेज आणि नवीन फायनान्सिंग पर्याय जाहीर केले असले, तरी त्याचा लाभ किती लवकर मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.\n\nगुंतवणूकदारांनी सध्या कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन वेगावर लक्ष ठेवावे. कोणत्याही कामात होणारा विलंब खर्च वाढवू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) होईल. तसेच, कंपन्या सरकारी ऑर्डर्सच्या पलीकडे जाऊन व्यावसायिक ऑर्डर्स कसे मिळवतात, याकडे बाजारपेठेचे लक्ष असेल.