अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०४७ पर्यंत भारताची स्टील उत्पादन क्षमता ६०४ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा मांडला आहे. यामध्ये डीकार्बोनायझेशन आणि स्पेशालिटी स्टील उत्पादनावर भर देण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशांतर्गत स्टील क्षेत्रासाठी एक स्पष्ट दीर्घकालीन ध्येय निश्चित केले आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या 'वर्ल्ड स्टील असोसिएशन जनरल असेंब्ली'मध्ये बोलताना त्यांनी उद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी पाच स्तंभांची रणनीती जाहीर केली. या रोडमॅपमध्ये प्रामुख्याने डीकार्बोनायझेशन आणि उच्च-मूल्य असलेल्या स्पेशालिटी स्टीलच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
वाढीची संधी आणि पायाभूत सुविधा
सध्या भारताचा दरडोई स्टील खप १०९ किलो इतका आहे, जो २०९ किलो या जागतिक सरासरीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी ₹१२.२ लाख कोटींचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) जाहीर करण्यात आला असून, मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम प्रकल्पांमुळे स्टीलची मागणी मोठी राहणार आहे.
ग्रीन स्टील आणि PLI योजनेचा आधार
सामान्य स्टील उत्पादनाच्या पुढे जाऊन आता सरकार प्रगत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी ₹६,३०० कोटींच्या तरतुदीसह 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजना राबवली जात आहे. यामुळे भारतीय कंपन्या जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) अधिक सक्षमपणे जोडल्या जातील.
आव्हाने आणि वास्तव
या प्रगतीसमोर काही मोठे अडथळेही आहेत. भारतीय स्टील उत्पादक अजूनही कोकिंग कोलच्या आयातीवर ९२% अवलंबून आहेत, ज्यामुळे जागतिक बाजारातील किमतींचा फटका कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर बसू शकतो. तसेच, 'ग्रीन स्टील'कडे जाण्यासाठी लागणारे हायड्रोजन-आधारित तंत्रज्ञान सध्या खूप खर्चिक आहे. 'नॅशनल स्टील पॉलिसी व्हिजन २०४७' च्या अंमलबजावणीवर आणि कंपन्या कार्बन उत्सर्जनात कपात कशी करतात, यावर आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.