सरकारने २०४७ पर्यंत भारताची क्रूड स्टील क्षमता ६०४ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे. या योजनेत कच्च्या मालाची सुरक्षा आणि हरित तंत्रज्ञानावर भर दिला असला तरी, कंपन्यांच्या वाढत्या कर्जाबाबत गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
भारत सरकारने २०४७ पर्यंत देशाची क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता ६०४ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. सध्या ही क्षमता २२० दशलक्ष टन इतकी आहे, त्यामुळे हे दुप्पट-तिप्पट वाढीचे ध्येय भारतीय पायाभूत सुविधा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला मोठी चालना देणारे ठरेल.
शाश्वत विकासावर (Sustainability) भर
या विस्तारामध्ये पर्यावरण रक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. सध्या स्टील उत्पादनादरम्यान होणारे कार्बन उत्सर्जन २.५४ टन प्रति टन आहे, ते २०४७ पर्यंत १.५४ टनांपर्यंत खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी उद्योगांना प्रगत आणि हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागणार आहे.
कच्च्या मालाचे आव्हान
उत्पादनात वाढ करण्यासाठी ७७२ दशलक्ष टन लोहखनिज आणि २३६ दशलक्ष टन कोकिंग कोलची गरज भासणार आहे. सध्या भारताचे कोकिंग कोलवरील आयात अवलंबित्व ९२ टक्के आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार परदेशी कंपन्यांशी संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) आणि अधिग्रहण करण्यावर भर देणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
या प्रचंड विस्तारासाठी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च (Capex) करावा लागणार आहे. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर दिसून येऊ शकतो. विश्लेषकांच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत स्टील उद्योगाचे कर्ज आणि ऑपरेटिंग प्रॉफिटचे प्रमाण ३.० पटीपर्यंत वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) सारख्या जागतिक नियमांमुळे निर्यातीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, गुंतवणूकदारांनी स्टील कंपन्यांच्या तिमाही निकालांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, विशेषतः कंपनीचा कर्ज भार आणि त्यांची डिकार्बोनायझेशन रणनीती कशी आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.