भारत सरकारने २०२७ च्या जुन्या धोरणांना बदलून नवीन नॅशनल स्टील पॉलिसीवर काम सुरू केले आहे. २०४७ पर्यंत उत्पादनाची क्षमता **६०० दशलक्ष टनांपर्यंत** नेण्याचे उद्दिष्ट असून, स्वस्त आयातीला चाप लावण्यासाठी सरकार विशेष आयात शुल्काचा (Trade Duties) आधार घेणार आहे.
सरकारचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा
भारत सरकारने २०२७ च्या जुन्या धोरणाला मागे सारून एका नवीन फ्रेमवर्कची तयारी सुरू केली आहे. स्टील सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे नवीन धोरण लवकरच सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध होणार आहे. २०४७ च्या आर्थिक व्हिजनशी ताळमेळ बसवण्यासाठी हे धोरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या धोरणाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे 'ट्रेड प्रोटेक्शन'. अनेकदा जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी झाल्यावर स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाचे स्टील भारतात येते, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादकांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होतो. आता सरकार अँटी-डंपिंग आणि सेफगार्ड ड्युटीद्वारे या आयातीवर नियंत्रण मिळवणार आहे. यामुळे कंपन्या केवळ 'कमोडिटी ग्रेड' स्टीलवर अवलंबून न राहता 'स्पेशालिटी' आणि 'हाय-व्हॅल्यू' स्टील निर्मितीकडे वळतील.
टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू आणि सेलवर नजर
या धोरणामुळे Tata Steel, JSW Steel आणि SAIL सारख्या मोठ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. तसेच, छोट्या स्टील उत्पादकांना आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी सरकार मदत करणार आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, स्टील व्यवसाय हा 'कॅपिटल इंटेन्सिव्ह' आहे. ६०० दशलक्ष टन क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कंपन्यांना मोठा खर्च करावा लागणार आहे, ज्याचा परिणाम कर्जाच्या पातळीवर (Debt Levels) होऊ शकतो.
गुंतवणुकदारांसाठी 'चेकलिस्ट'
१. स्टीलच्या कच्च्या मालाचे दर (Iron Ore आणि Coking Coal).
२. स्टील स्क्रॅपिंग पॉलिसी (Steel Scrapping Framework) बद्दलचे अपडेट्स.
३. आयात शुल्काचा कंपन्यांच्या मार्जिनवर होणारा परिणाम.
हा उद्योग चक्राकार (Cyclical) असल्याने, येत्या काही तिमाहींमध्ये कंपन्यांच्या नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.