भारताने २०३० पर्यंत ३०० दशलक्ष टन स्टील उत्पादनाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे, मात्र मॅंगनीजच्या कमतरतेमुळे हे उद्दिष्ट आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. आयातीवर अवलंबून राहिल्याने जागतिक किमतींचा फटका आणि खाण लिलावातील उच्च प्रीमियममुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढणार आहे.
भारतीय स्टील उद्योग आता वेगाने प्रगती करत आहे आणि २०२३ पर्यंत ३०० दशलक्ष टन उत्पादनाचे ध्येय गाठण्यासाठी सज्ज आहे. मात्र, या प्रवासात मॅंगनीज ओअरचा तुटवडा एक मोठा अडथळा ठरत आहे. स्टीलला मजबूती आणि टिकाऊपणा देण्यासाठी मॅंगनीज अत्यंत आवश्यक आहे, परंतु त्याच्या कमतरतेमुळे स्टील कंपन्यांचा 'मार्जिन'वर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आयातीवरील अवलंबित्व आणि किंमतीतील अस्थिरता
लोखंडाचे साठे मुबलक असले तरी, भारताला आवश्यक असलेल्या मॅंगनीजपैकी ६०% ते ६५% वाटा आयात करावा लागतो. यासाठी आपण प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिका, गॅबॉन आणि ऑस्ट्रेलियावर अवलंबून आहोत. जागतिक बाजारपेठेत किमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम भारतीय उत्पादकांच्या खर्चावर होतो. स्पर्धेच्या युगात हा वाढलेला खर्च ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे कठीण असल्याने कंपन्यांना नफ्याशी तडजोड करावी लागत आहे.
खाण लिलावाचा बोजा
ओडिशामध्ये अलीकडेच झालेल्या खाण लिलावात कंपन्यांना अत्यंत उच्च प्रीमियम मोजावा लागला आहे. जेव्हा एखादी कंपनी खाण मिळवण्यासाठी मोठी किंमत चुकवते, तेव्हा तो खर्च फिक्स कॉस्ट म्हणून त्यांच्या ताळेबंदात कायम राहतो. स्टीलच्या किमती कमी झाल्या तरी हा खर्च कंपन्यांना सोसावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
ग्रीन ट्रान्झिशनचा खर्च
या सर्व आव्हानांच्या जोडीला आता युरोपियन युनियनचा Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) हा नवीन नियम आला आहे. युरोपमध्ये स्टील निर्यात करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी आता कंपन्यांना सौर ऊर्जा आणि 'वेस्ट-हीट रिकव्हरी' सिस्टिमवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागत आहे. यामुळे कच्च्या मालाच्या महागड्या किमती आणि ग्रीन एनर्जीसाठी लागणारा भांडवली खर्च या कात्रीत स्टील कंपन्या अडकल्या आहेत.
येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये जागतिक बाजारपेठेतील मॅंगनीजच्या किमती आणि कंपन्यांनी ग्रीन टेक्नॉलॉजीसाठी केलेले बजेट हे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतील.