Indian Steel Sector: जागतिक घसरणीला न जुमानता भारतीय स्टील उत्पादन **४.६ टक्क्यांनी** वाढले

INDUSTRIAL-GOODSSERVICES
Whalesbook Logo
AuthorSiddharth Joshi|Published at:
Indian Steel Sector: जागतिक घसरणीला न जुमानता भारतीय स्टील उत्पादन **४.६ टक्क्यांनी** वाढले

ऑगस्ट महिन्यात भारताचे क्रूड स्टील उत्पादन **१४.८ दशलक्ष टनांवर** पोहोचले असून त्यात वार्षिक **४.६ टक्क्यांची** वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर उत्पादन घटत असताना भारताची ही कामगिरी देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या मागणीमुळे शक्य झाली आहे.

ऑगस्टमध्ये भारताचे क्रूड स्टील उत्पादन १४.८ दशलक्ष टन राहिले, जे मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ४.६ टक्क्यांनी जास्त आहे. ७० देशांमधील जागतिक स्टील उत्पादनात १.२ टक्क्यांची घट होऊन ते १४४.२ दशलक्ष टनांवर आले असताना, भारताची कामगिरी लक्षवेधी ठरली आहे. 'वर्ल्ड स्टील असोसिएशन'च्या आकडेवारीनुसार, स्थानिक मागणीच्या बळावर भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा स्टील उत्पादक म्हणून कायम आहे.

पायाभूत सुविधांच्या मागणीचा जोर

भारतातील स्टील उत्पादनातील ही वाढ प्रामुख्याने रस्ते, रेल्वे आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांसारख्या सरकारी पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे दिसून येत आहे. या मागणीमुळे JSW Steel, Tata Steel आणि SAIL सारख्या कंपन्यांना आधार मिळाला आहे, ज्यामुळे त्यांना जागतिक मंदीचा मोठा फटका बसलेला नाही.

मात्र, केवळ उत्पादन वाढणे म्हणजे नफा वाढणे नव्हे. स्टील क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफा (Profit Margin) हा प्रामुख्याने कोकिंग कोळशासारख्या कच्च्या मालाच्या किमतीवर अवलंबून असतो. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार यांचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिटवर होऊ शकतो.

जागतिक कल आणि आयातीचे संकट

चीनमध्ये उत्पादनात ३.७ टक्क्यांची घसरण झाली असून ऑगस्टमध्ये ते ७४.६ दशलक्ष टन नोंदवले गेले. याउलट, जानेवारी ते ऑगस्ट या काळात भारताचे उत्पादन ६ टक्क्यांनी वाढून ११५.९ दशलक्ष टनांवर गेले आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे 'स्वस्त स्टीलची आयात'. जेव्हा जागतिक मागणी कमी असते, तेव्हा अनेक देशांतून स्वस्त स्टील भारतात आयात केले जाते. याचा फटका स्थानिक उत्पादकांना बसतो. यामुळेच उद्योग जगत वारंवार अँटी-डंपिंग शुल्कासारख्या उपाययोजनांची मागणी सरकारकडे करत असते. येणाऱ्या तिमाहीत कंपन्यांचे मार्जिन आणि आयातीबाबतची सरकारी धोरणे यावर गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असणे गरजेचे आहे.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.