भारताने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत स्टील आयातीवर **₹36,193.9 कोटी** खर्च केले आहेत, ज्यात **38.3%** नी मोठी वाढ झाली आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढूनही, उच्च दर्जाच्या स्टीलच्या मागणीमुळे भारत अद्यापही निव्वळ आयातदार (Net Importer) बनला आहे.
भारतीय स्टील क्षेत्रासमोर सध्या व्यापार तुटीचे (Trade Gap) मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांच्या कालावधीत भारताने 3.48 दशलक्ष टन तयार स्टीलची आयात केली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 29.5% नी अधिक आहे. देशांतर्गत कंपन्या उच्च दर्जाच्या उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीला पूर्ण करण्यात सध्या संघर्ष करत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
आयात कोठून आणि का होत आहे?
प्रामुख्याने हॉट-रोल्ड कॉइल्स, कोल्ड-रोल्ड शीट्स आणि गॅल्वनाइज्ड स्टील यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या वस्तूंची आयात केली जात आहे. ऑटोमोबाईल आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी हे स्टील आवश्यक आहे. चीन, कोरिया, जपान, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम या देशांकडून ही आयात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. परदेशी कंपन्यांची किंमत आणि गुणवत्ता यामुळे भारतीय उत्पादकांना आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
स्थानिक कंपन्यांवर होणारा परिणाम
Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel & Power आणि SAIL सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी हे एक दुहेरी संकट आहे. वाढत्या आयातीमुळे स्थानिक बाजारात किमतींवर दबाव निर्माण होत आहे, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होण्याची शक्यता आहे. जरी भारताच्या स्टील निर्यातीत 34.1% ची वाढ होऊन ती 2.98 दशलक्ष टनांवर पोहोचली असली, तरी एकूण आयात बिल निर्यातीच्या कमाईपेक्षा जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
सरकारने ₹6,322 कोटींच्या तरतुदीसह 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजना सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे हा आहे. गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांच्या विस्तार योजना आणि भविष्यातील सरकारी धोरणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर स्वस्त आयातीचा ओघ सुरूच राहिला, तर सरकारकडून 'अँटी-डंपिंग ड्युटी'सारखे संरक्षणात्मक निर्णय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.