केंद्र सरकार आता भंगारात काढलेल्या जहाजांमधून मिळणाऱ्या स्टीलसाठी नवीन टेस्टिंग आणि वर्गीकरण नियम बनवत आहे. यामुळे या धातूला अधिक औद्योगिक उपयोग मिळवून देणे शक्य होईल. जागतिक शिप-रीसायकलिंग मार्केटमध्ये भारताचा **३५%** वाटा असून, या निर्णयाने संपूर्ण सप्लाय चेनमध्ये मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.
भारत सरकारचे पोलाद मंत्रालय (Ministry of Steel) आणि बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) यांनी या संदर्भात काम सुरू केले आहे. सध्या जुन्या जहाजांपासून मिळणाऱ्या स्टीलचे वर्गीकरण करण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. त्यामुळे उत्पादकांना या मालाच्या गुणवत्तेवर पूर्णपणे विश्वास ठेवता येत नाही.\n\nसध्याची स्थिती आणि आव्हाने:\nजहाजांचे स्टील नवीन मिलमध्ये तयार झालेल्या स्टीलसारखे नसते. अनेक वर्षे समुद्रात राहिल्यामुळे त्यावर गंज चढलेला असतो किंवा स्ट्रक्चरमध्ये बदल केलेले असतात. योग्य वर्गीकरणाअभावी हे स्टील कन्स्ट्रक्शन कामासाठी योग्य आहे की नाही, हे ठरवणे कठीण होते.\n\nभारताचे वर्चस्व:\nभारत जागतिक शिप-रीसायकलिंग मार्केटमध्ये सुमारे ३५.४% हिस्सा राखून आहे. FY2024 मध्ये देशांतर्गत फेरस स्क्रॅपची मागणी ३३.३६ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे. गुजरात मधील 'अलंग-सोसिया' (Alang-Sosiya) हे या उद्योगाचे प्रमुख केंद्र आहे. नवीन नियमांमुळे या क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण होण्यास मदत होईल.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व:\nजर सरकार कठोर चाचणी प्रोटोकॉल लागू करण्यात यशस्वी झाले, तर शिप-ब्रेकर्सना त्यांच्या मालाला अधिक चांगली किंमत मिळू शकेल. सध्या हे साहित्य केवळ बल्क स्क्रॅप म्हणून विकले जाते, परंतु प्रमाणीकरणानंतर (Certification) ते उच्च-दर्जाचे औद्योगिक मटेरियल म्हणून वापरले जाऊ शकेल. उद्योगासाठी यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अंमलबजावणीचा खर्च, ज्यामुळे रिसायकल्सना जादा फटका बसणार नाही.