भारतीय स्टील कंपन्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. युरोपियन युनियनने भारतासाठी **२.८ दशलक्ष टनांचा** ड्युटी-फ्री कोटा मंजूर केला आहे. यामुळे आता **५०%** पेनल्टी टॅरिफपासून कंपन्यांना सुटका मिळणार असून, निर्यातीचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
भारतीय स्टील उत्पादकांसाठी ही एक मोठी व्यापारिक चाल आहे. १ जुलैपासून लागू झालेल्या या नवीन निर्णयामुळे, भारतीय कंपन्या आता युरोपमध्ये २.८ दशलक्ष टन स्टील कोणतीही अतिरिक्त ड्युटी न भरता निर्यात करू शकतील. यामध्ये १.९ दशलक्ष टन भारतासाठी राखीव आहे, तर ०.९ दशलक्ष टन शेअर केलेली क्षमता आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, आता कंपन्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त माल पाठवताना भरावा लागणारा ५०% दंड टाळता येईल.
निर्यातीचे नियोजन आणि कंपन्यांना फायदा
साधारणपणे भारताची युरोपला होणारी स्टील निर्यात ही ३ दशलक्ष टनांच्या आसपास असते. आता ८०% पेक्षा जास्त निर्यात सुरक्षित झाल्यामुळे Tata Steel, JSW Steel आणि Jindal Stainless सारख्या बड्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे नियोजन करणे अधिक सोपे जाईल. यामुळे लॉजिस्टिक आणि साठवणुकीच्या खर्चात मोठी बचत अपेक्षित आहे.
नवीन नियम आणि आव्हाने (CBAM)
जरी ड्युटी-फ्री सवलत मिळाली असली, तरी गुंतवणूकदारांनी युरोपचे 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) गांभीर्याने समजून घेणे आवश्यक आहे. युरोपमध्ये आता कार्बन फूटप्रिंटवर आधारित शुल्क आकारले जाते. जर भारतीय स्टीलची कार्बन तीव्रता जास्त असेल, तर कार्बन सर्टिफिकेट्सच्या खर्चामुळे ड्युटी-फ्री सवलतीचा फायदा कमी होऊ शकतो. तसेच, जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या मालाचे दर आणि युरोपमधील आर्थिक मंदीचा फटका स्टीलच्या मागणीवर पडू शकतो.
पुढील दिशा
भारत आणि युरोप दरम्यान प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) पूर्णपणे अमलात येण्यासाठी २०२७ पर्यंतची वाट पहावी लागेल. तोपर्यंत हा कोटा एक महत्त्वाचा दुवा ठरेल. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्या हा कोटा कसा वापरतात आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.