केंद्र सरकारने स्वस्त परदेशी स्टीलवरील इम्पोर्ट ड्युटी वाढवण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. स्टीलच्या वाढत्या आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादकांसमोर आता नफा टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
भारतीय पोलाद मंत्रालयाने स्टील आयातीवर कोणतेही नवीन व्यापार निर्बंध न लावण्याचा निर्णय घेतला असून, सध्याची कर रचना कायम ठेवली आहे. देशांतर्गत स्टील उत्पादकांनी चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त स्टीलमुळे त्यांच्या नफ्यावर आणि मार्केट शेअरवर परिणाम होत असल्याचे सांगत ड्युटी वाढवण्याची मागणी केली होती.
आयातीचा वाढता प्रभाव
सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात भारत 'नेट इम्पोर्टर' बनला आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत स्टीलची आयात २९.५% ने वाढून ३५ लाख मेट्रिक टन वर पोहोचली आहे. या आयातीपैकी सुमारे ३२% वाटा हा एकट्या चीनचा आहे. Tata Steel आणि JSW Steel सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी या स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक बाजारात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारची भूमिका आणि महागाईचा विचार
सरकारने मात्र आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी स्टील हा मुख्य कच्चा माल असल्याने, आयात शुल्क वाढवल्यास बांधकाम आणि उत्पादक क्षेत्रात महागाई वाढू शकते, अशी भीती सरकारला आहे.
उत्पादकांसमोरील आव्हाने
आयात शुल्क वाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे आता देशी कंपन्यांना कठीण परिस्थितीत आपला नफा सांभाळावा लागणार आहे. सध्या कंपन्यांना परदेशी स्पर्धेशी सामना करण्यासोबतच कोकिंग कोल आणि स्क्रॅपच्या वाढत्या किमतींचे व्यवस्थापन करावे लागत आहे. ऑटोमोबाईल विक्रीत सप्टेंबरमध्ये ३१.८% ची वाढ नोंदवण्यात आली असली तरी, कंपन्यांना आता कार्यक्षमता वाढवून उच्च-मूल्य उत्पादनांवर (Value-added products) भर द्यावा लागेल.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
आयात सुरक्षेचा अभाव पाहता, जागतिक स्तरावर स्टीलच्या किमती कमी झाल्यास कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील तिमाही निकालांमध्ये कंपन्या खर्चावर कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवतात आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राकडून मागणी कशी राहते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.