सरकारने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जुन्या जहाजांपासून मिळणाऱ्या स्टीलचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील स्क्रॅपची कमतरता भरून काढण्यासोबतच औद्योगिक वाढीला चालना मिळणार आहे.
भारत सरकार आता जुन्या, भंगार झालेल्या जहाजांमधून मिळणाऱ्या स्टीलला मुख्य औद्योगिक पुरवठा साखळीचा भाग बनवण्याच्या तयारीत आहे. स्टील, अवजड उद्योग आणि बंदरे मंत्रालयाच्या मंत्र्यांनी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा केली. सध्याच्या नियमांमुळे हे स्टील वापरण्यावर जे निर्बंध आहेत, ते दूर करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
२०२५ मध्ये भारताने जागतिक जहाज पुनर्वापर (Ship recycling) मार्केटमध्ये ३५.४% वाटा मिळवून जगात आघाडी घेतली आहे. आता या कच्च्या मालाचा वापर वाढवून भारताची कच्च्या धातूवर (Ore processing) अवलंबून राहण्याची गरज कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
गुणवत्तेचे नवे मापदंड
सध्या जहाज तोडण्याच्या कारखान्यातून मिळणाऱ्या स्टीलपैकी केवळ २५% स्टीलच उच्च दर्जाचे मानले जाते, जे अवजड उत्पादनासाठी वापरता येते. त्यामुळे हे साहित्य सध्या केवळ कमी महत्त्वाच्या कामांसाठीच वापरले जात आहे. आता 'Bureau of Indian Standards' आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग एकत्र येऊन यासाठी नवीन गुणवत्ता नियम तयार करत आहेत.
स्क्रॅपची तुटवडा आणि उपाय
भारतीय उद्योग दरवर्षी सुमारे ४१ दशलक्ष टन फेरस स्क्रॅप वापरतात, मात्र देशांतर्गत निर्मिती फक्त ३२ दशलक्ष टन इतकीच आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार 'Ship-breaking Credit Note Scheme' आणत आहे, ज्याद्वारे जहाज मालकांना स्क्रॅपच्या मूल्याच्या ४०% पर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
गुंतवणुकीतील धोके
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, या क्षेत्रातील नफा जागतिक स्टीलच्या किमती आणि परकीय चलन दरांवर (Foreign exchange rates) अवलंबून आहे. रुपया घसरल्यास किंवा स्टीलच्या किमती पडल्यास या कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, 'Hong Kong International Convention' सारख्या आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करताना वाढणारा खर्च हा एक मोठा आव्हान आहे.