भारत सरकार बांधकाम उपकरणांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तब्बल **$1.2 अब्ज (अंदाजे ₹10,000 कोटी)** इतक्या मोठ्या इन्सेंटिव्ह योजनेवर काम करत आहे. यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होऊन पुढील सात वर्षांत **$1.8 अब्ज** नवीन गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
मेक इन इंडियाला नवी दिशा
केंद्र सरकार देशांतर्गत बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उपकरणांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी $1.2 अब्ज (अंदाजे ₹10,000 कोटी) ची मोठी योजना अंतिम टप्प्यात आणत आहे. या धोरणामुळे चीनसारख्या देशांवर असलेली उपकरणांसाठीची आयात अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. येत्या ऑगस्ट २०२६ पर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून याला अंतिम मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोणत्या उपकरणांवर लक्ष?
या योजनेचा मुख्य उद्देश तंत्रज्ञानावर आधारित, पण सध्या आयात होणाऱ्या उपकरणांच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आहे. यामध्ये मेट्रो आणि हायवेच्या कामांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले टनेल बोरिंग मशीन्स (TBMs), अग्निशमन उपकरणे आणि उंच इमारतींसाठी लागणाऱ्या लिफ्ट्स यांचा समावेश आहे. सरकारकडून आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्यास या महागड्या उपकरणांचे स्थानिक उत्पादन फायदेशीर ठरू शकते.
कंपन्यांना मिळणार फायदा?
या योजनेचा फायदा अनेक कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे. सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (BEML) ने आधीच टनेल बोरिंग मशीन्सच्या उत्पादनात रस दाखवला आहे. तसेच, लार्सन अँड टुब्रो (Larsen & Toubro) आणि जॉनसन लिफ्ट्स (Johnson Lifts) यांसारख्या मोठ्या खाजगी कंपन्याही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. येत्या सात वर्षांत या उपक्रमातून सुमारे $1.8 अब्ज ची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे केवळ आयात केलेल्या भागांची जुळवाजुळव न करता, भारतातच उच्च-मूल्याची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाईल.
आव्हाने आणि धोके
स्थानिक उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट असले तरी, या योजनेचे यश अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. देशांतर्गत उत्पादकांना सध्या जागतिक बाजारातील मोठ्या कंपन्यांकडून कडवी स्पर्धा आहे. याशिवाय, इन्सेंटिव्ह मिळवण्यासाठी कंपन्यांना स्थानिक मूल्यवर्धनाचे (local value-addition) कठोर निकष पूर्ण करावे लागतील.
जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार यांचाही परिणाम मागणीवर होऊ शकतो. तसेच, अनेक मंत्रालये आणि विभागांचा सहभाग असल्याने प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यास उशीर झाल्यास योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब लागू शकतो.
गुंतवणूकदार आणि उद्योग विश्लेषक या योजनेच्या तपशीलवार माहितीची, जसे की पात्रता निकष आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या घोषणेकडे लक्ष ठेवून आहेत.