सरकारने 'नॅशनल स्टील पॉलिसी 2047' चा मसुदा तयार केला असून, यात लहान उत्पादकांसाठी **₹5,000 कोटींची** 'विकसित भारत इस्पात' योजना जाहीर केली आहे. तसेच, स्वस्त आणि कमी दर्जाच्या स्टील आयातीवर निर्बंध आणण्याची तयारी सुरू आहे.
भारत सरकारने आपल्या औद्योगिक धोरणात मोठा बदल करत 'नॅशनल स्टील पॉलिसी 2017' नंतर आता 'नॅशनल स्टील पॉलिसी 2047' चा मसुदा तयार केला आहे. स्टील सचिव संदीप पौंड्रिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या आठवड्यात हा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला केला जाईल. या धोरणाचा मुख्य उद्देश शाश्वत विकास आणि देशांतर्गत उत्पादकांना जागतिक स्पर्धेत टिकवून ठेवणे हा आहे.\n\n### 'विकसित भारत इस्पात' योजनेचे महत्त्व\n\nया धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ₹5,000 कोटींच्या खर्चाची 'विकसित भारत इस्पात' योजना. या योजनेद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSME) स्टील उत्पादकांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. अनेकदा लहान कंपन्यांना नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे (Renewable Energy) वळणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण जाते, ही समस्या दूर करून त्यांना मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.\n\n### स्वस्त आयातीवर लगाम\n\nदेशांतर्गत बाजारपेठेत स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या स्टीलचा ओघ वाढल्याने स्थानिक कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होत आहे. हे रोखण्यासाठी सरकार आता कडक पावले उचलणार आहे. यात अँटी-डंपिंग ड्युटीसारख्या उपायांचा समावेश असून, यामुळे स्वस्त परदेशी स्टीलला पायबंद बसून स्थानिक उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.\n\n### आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर\n\nसरकारने स्टील निर्मितीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशिन लर्निंगचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. यामुळे उत्पादन प्रक्रियेत कार्यक्षमता येईल आणि गुणवत्तेवर नियंत्रण राहील. गुंतवणूकदारांनी Tata Steel, JSW Steel आणि Jindal Steel and Power यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या शेअरच्या हालचालींकडे आणि आयात शुल्काबाबतच्या निर्णयांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.