केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आता दक्षिण कोरियाच्या कंपन्यांना भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. या निर्णयामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार असून, सध्या भारताकडे **$23 अब्ज** पेक्षा जास्त मूल्याच्या **400** हून अधिक जहाजांच्या ऑर्डर आहेत.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दक्षिण कोरियाच्या मरीन इक्विपमेंट उत्पादकांना भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, 'कोरिया मरीन इक्विपमेंट असोसिएशन' (Korea Marine Equipment Association) ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईत आपले नवीन कार्यालय सुरू करणार आहे. जहाजांचे इंजिन, डेक मशिनरी आणि प्रगत नेव्हिगेशन सिस्टिम यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांचे उत्पादन आता भारतातच करण्यावर भर दिला जात आहे.\n\n### जहाज निर्मितीत भारताची मोठी झेप\n\nस्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यामागे जहाजबांधणी क्षेत्राचा वेगवान विस्तार हे मुख्य कारण आहे. २०२५ च्या उत्तरार्धात सरकारने मंजूर केलेल्या $7.8 अब्ज रुपयांच्या पॅकेजमुळे २०२६ मध्ये भारताच्या जहाज निर्मिती उत्पादनात 80% ची वाढ झाली आहे. पुढील दशकात 400 हून अधिक जहाजांची बांधणी होणार असून, त्यातून $23 अब्ज पेक्षा जास्त रकमेची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.\n\n### भारतीय शिपयार्ड्सवर काय परिणाम होईल?\n\nसध्या अनेक महत्त्वाचे मरीन सुटे भाग आयात करावे लागतात, ज्यामुळे खर्च आणि लॉजिस्टिकचा ताण वाढतो. 'VOYAGES' कोलॅबोरेशन फ्रेमवर्कद्वारे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करून भारतीय कंपन्यांचे तांत्रिक कौशल्य वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे आयात खर्च कमी होऊन कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) सुधारण्यास मदत होईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि सावधगिरी\n\nक्षेत्रातील तेजी आश्वासक असली तरी, गुंतवणूकदारांनी काही आव्हाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्रगत सागरी अभियांत्रिकीसाठी लागणारे तांत्रिक कौशल्य आत्मसात करणे ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. जॉइंट व्हेंचर्सचे यश हे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, वेळेवर काम पूर्ण करण्याची क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा राखणे यावर अवलंबून असेल. यासोबतच कच्च्या मालाच्या किमती आणि जागतिक मागणीकडेही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.