भारताला 'ग्लोबल शिपबिल्डिंग हब' बनवण्यासाठी सरकार जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर आहे. **₹69,725 कोटींच्या** मदतीचा हात देऊनही, विदेशी कंपन्यांकडून ऑर्डरची गॅरंटी मागितली जात आहे.
जहाजबंदणी क्षेत्रासाठी सरकारची मोठी खेळी
केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आता टोकियो आणि सोल येथे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवत आहे. 2047 पर्यंत जगातील पहिल्या दहा जहाजबांधणी राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये एकात्मिक क्लस्टर्स उभारले जाणार आहेत.
₹69,725 कोटींचा सरकारी आधार
गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने ₹25,000 कोटींचा 'मॅरिटाइम डेव्हलपमेंट फंड' आणि ₹24,736 कोटींची 'शिपबिल्डिंग फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम' जाहीर केली आहे. याचा मुख्य उद्देश भांडवली खर्च कमी करून गुंतवणूकदारांचा धोका (Risk) कमी करणे हा आहे.
परदेशी कंपन्यांची 'कंडिशन' काय?
सरकारी सवलती तयार असल्या, तरी जागतिक स्तरावरील जहाजबांधणी कंपन्यांना एक ठोस 'ऑर्डर बुक' (Order Pipeline) हवी आहे. त्यांना खात्री हवी आहे की, भारतात बनवलेली जहाजे खरेदी करण्यासाठी कायमस्वरूपी ग्राहक उपलब्ध असतील.
उद्योगातील बदल आणि आव्हाने
क्षेत्रातील काही घडामोडी लक्षणीय आहेत:
- HD Hyundai: तामिळनाडूतील $4 अब्ज प्रकल्पाचे काम सध्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेजवर आहे.
- Cochin Shipyard: HD Korea Shipbuilding सोबतचा जॉइंट व्हेंचर रद्द करून आता केवळ 'टेक्निकल सहकार्य' करण्यावर भर दिला जात आहे.
- Mazagon Dock: जमिनीच्या उपलब्धतेमुळे प्रकल्पाची ठिकाणे बदलून आता दिघी आणि दुगाराजपट्टणमच्या दिशेने हालचाली सुरू आहेत.
थोडक्यात, केवळ सरकारी सवलती पुरेशा नसून, जोपर्यंत कंपन्यांना दीर्घकालीन ऑर्डरची खात्री मिळत नाही, तोपर्यंत मोठे भांडवली गुंतवणूक प्रकल्प धिम्या गतीने पुढे सरकण्याची शक्यता आहे.