ASSOCHAM च्या समिटमध्ये तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, केवळ कोल्ड स्टोरेजची संख्या वाढवून चालणार नाही, तर लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी होणारे **$18.5 अब्ज** डॉलरचे नुकसान टाळण्यासाठी आता कार्यक्षमतेवर भर दिला जाणार आहे.
भारताच्या कोल्ड चेन क्षेत्राने आता आपल्या रणनीतीत मोठा बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. ASSOCHAM च्या नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेत तज्ज्ञांनी ठामपणे सांगितले की, स्टोरेजची संख्या वाढवण्यापेक्षा लॉजिस्टिक नेटवर्किंग आणि कार्यक्षमतेवर (Operational Capability) भर देणे काळाची गरज आहे. सध्या देशात ४० दशलक्ष टनांहून अधिक कोल्ड स्टोरेज क्षमता असूनही, दरवर्षी शेतीमालाचे $18.5 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. याचाच अर्थ, केवळ गोदामांची संख्या वाढवून समस्या सुटणारी नाही.
सद्यस्थिती आणि आव्हाने
सध्या भारतातील केवळ ४% नाशवंत माल हा संघटित कोल्ड चेन नेटवर्कद्वारे प्रवास करतो. २०३१ पर्यंत या क्षेत्राचा विकास दर जेमतेम २.२% राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आता केवळ जागा वाढवण्याऐवजी, तंत्रज्ञान आणि मल्टि-टेम्परेचर सोयीसुविधांवर भर दिला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी या क्षेत्रात काही आव्हाने कायम आहेत:
- वीज खर्च: एकूण खर्चाच्या साधारण १०% हिस्सा केवळ विजेवर खर्च होतो.
- प्रादेशिक तफावत: देशातील ६०% क्षमता केवळ १० राज्यांत एकवटलेली आहे.
- कुशल मनुष्यबळाची कमतरता: रेफ्रिजरेशन इंजिनिअरिंग आणि मॉनिटरिंगसाठी प्रशिक्षित लोकांचा तुटवडा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करत आहे.
भविष्यातील दिशा
आगामी काळात खासगी गुंतवणूक आणि सरकारी लॉजिस्टिक पार्क्स यांचा मेळ बसवला जाणार आहे. State Bank of India सारख्या संस्थांकडून आता यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण, IoT-सक्षम टेम्परेचर कंट्रोल्स आणि वर्किंग कॅपिटलसाठी विशेष आर्थिक मदत दिली जात आहे. छोट्या आणि विखुरलेल्या खेळाडूंऐवजी, आता एकात्मिक (Integrated) प्लॅटफॉर्म्सकडे हे क्षेत्र वेगाने वळत आहे.