मोठ्या ऑर्डर्स मिळाल्यामुळे Highway Infrastructure च्या शेअरने गेल्या महिन्यात **62%** ची भरारी घेतली आहे. कंपनीला **₹198 कोटींची** CPWD ऑर्डर आणि NHAI चे मोठे कंत्राट मिळाले असून, ऑर्डर बुक **₹1,776 कोटींवर** पोहोचले आहे. मात्र, कंपनीचे मार्जिन कमी असल्याने आणि व्यवसायाचे स्वरूप बदलत असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
व्यवसायाचा विस्तार आणि नवीन ऑर्डर्स
Highway Infrastructure आता टोल ऑपरेटरवरून पूर्णपणे 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' क्षेत्राकडे वळत आहे. कंपनीला मध्य प्रदेशात CISF च्या सुविधा उभारण्यासाठी ₹198.31 कोटींचे मोठे EPC कंत्राट मिळाले आहे. तसेच, ऑक्टोबर 2026 मध्ये NHAI कडून उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूतील टोल संकलनासाठी ₹431.86 कोटींची दोन मोठी कंत्राटे कंपनीच्या हाती लागली आहेत. या यशामुळे कंपनीचे एकूण ऑर्डर बुक आता ₹1,776.19 कोटींपर्यंत विस्तारले आहे. व्यवसायाला गती देण्यासाठी कंपनी प्रवर्तकांकडून ₹49.82 कोटी उभे करणार असून, 'इंदूर हायवे रिअल इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड' मध्ये 51% हिस्सा खरेदी करत आहे.
आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने
ऑर्डर बुक फुगत असले तरी आर्थिक आघाडीवर काही प्रश्नचिन्हे आहेत. आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत कंपनीचा नेट प्रॉफिट घसरून ₹1.06 कोटींवर आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कंपनीचे ऑपरेटिंग मार्जिन केवळ 1.59% इतके कमी आहे. सिव्हिल कन्स्ट्रक्शनमध्ये काम करणे हे टोल संकलनापेक्षा वेगळे असून, त्यात लेबर आणि कच्च्या मालाच्या किमतींचे नियोजन करणे कठीण असते. त्यामुळे प्रोजेक्टमध्ये उशीर किंवा खर्च वाढल्यास त्याचा थेट फटका प्रॉफिटवर बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवावे
गुंतवणूक करताना कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष करू नका. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी CRISIL ने याआधी कंपनीला 'Issuer Not Cooperating' श्रेणीत टाकले होते, जे पारदर्शकतेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. हा स्मॉल-कॅप स्टॉक असल्याने यात मोठी अस्थिरता (Volatility) असू शकते. त्यामुळे आता कंपनी आपले मार्जिन कसे सुधारते आणि ऑर्डर्सची वेळेवर अंमलबजावणी कशी करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.