HD Hyundai चे अधिकारी **$4 अब्जांच्या** भव्य शिपयार्ड प्रकल्पासाठी तामिळनाडू सरकारसोबत चर्चा करत आहेत. मात्र, हा प्रकल्प मिळवण्यासाठी आंध्र प्रदेशनेही कंबर कसल्याने गुंतवणुकीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये रस्सीखेच
HD Hyundai च्या प्रतिनिधींनी या आठवड्यात तामिळनाडूच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये झालेला सामंजस्य करार आणि एप्रिल 2026 मधील त्रिपक्षीय करारानंतर ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, आंध्र प्रदेश सरकारने काकीनाडा बंदरातील सोयीसुविधांचे मार्केटिंग करत हा प्रकल्प आपल्या राज्यात खेचण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
प्रकल्पाचे महत्त्व
हा शिपयार्ड प्रकल्प भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी मोठ्या जमिनीचा तुकडा, खोल पाण्याचे बंदर आणि स्थिर नियामक वातावरण आवश्यक असते. जो राज्य हा प्रकल्प मिळवेल, तिथे प्रगत जहाजबांधणी तंत्रज्ञान आणि मोठी विदेशी गुंतवणूक येईल.
गुंतवणुकीतील धोके आणि स्पष्टीकरण
दोन राज्यांमधील या तीव्र स्पर्धेमुळे जमिनीचे वाटप आणि परवानग्या मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. HD Hyundai ने नुकतीच कोचीन शिपयार्डसोबतची आपली संयुक्त भागीदारी संपवली आहे, ज्यामुळे या नवीन प्रकल्पासाठी कंपनी पूर्णपणे गंभीर असल्याचे दिसून येते.
गुंतवणूकदारांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जहाजबांधणी करणारी HD Hyundai आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील Hyundai Motor India या दोन पूर्णपणे वेगळ्या संस्था आहेत. सध्या सर्वांचे लक्ष कंपनी अंतिम जागा (Site Selection) कोठे निवडते, याकडे लागले आहे.
