चीनच्या नवीन निर्यात निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari यांनी आता भारतातच Tunnel Boring Machines (TBMs) बनवण्याचे आवाहन केले आहे. आगामी ५ वर्षांत **₹७ ते ८ लाख कोटींच्या** पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सरकार आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या तयारीत आहे.
चीनने १८ नोव्हेंबरपासून महत्त्वाच्या पायाभूत उपकरणांच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध लागू केल्यामुळे, आता भारताने स्वदेशी तंत्रज्ञानाकडे पाऊल उचलले आहे. देशातील मेट्रो आणि हायड्रो-इलेक्ट्रिक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जटिल मशीनरीसाठी आपण आतापर्यंत परदेशावर अवलंबून होतो, पण आता चित्र बदलणार आहे.
८ लाख कोटींची संधी
पुढील ५ वर्षांत भारत ₹७ ते ८ लाख कोटींची गुंतवणूक टनेलिंग प्रकल्पांमध्ये करणार आहे. या मशीनची स्थानिक निर्मिती करणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असले, तरी भारताच्या इंजिनिअरिंग क्षेत्रासाठी ही मोठी संधी आहे. सरकार या उत्पादनांसाठी विशेष इन्सेंटिव्हज जाहीर करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्या जागतिक दिग्गजांशी स्पर्धा करू शकतील.
रस्ते बांधकामात कडक नियमावली
केवळ मशीन निर्मितीच नाही, तर रस्ते बांधकामाच्या गुणवत्तेवरही सरकारचा करडा अंकुश असणार आहे. आता Network Survey Vehicles द्वारे हायवेच्या दर्जाची तपासणी केली जाणार आहे. निकषात अपयशी ठरणारे कॉन्ट्रॅक्टर्स आता थेट ब्लॅकलिस्ट होण्याची दाट शक्यता आहे.
आर्थिक परिणाम
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, रस्ते बांधकामावर खर्च होणाऱ्या दर ₹१०० मागे अर्थव्यवस्थेला ₹३२५ चा फायदा होतो. लॉजिस्टिक खर्च १६% वरून ९% वर आणण्यात सरकारला यश मिळाले असून, महामार्गांचे जाळे २०१४ मधील ९१,००० किमी वरून आज १,४६,५०० किमी पेक्षा जास्त झाले आहे. आता गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक आणि गुणवत्तेच्या ऑडिटवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.