Ministry of Road Transport and Highways ने हायवे प्रोजेक्ट्ससाठी नवीन 'परफॉर्मन्स-लिंक्ड' सिक्युरिटी सिस्टम लागू केली आहे. आता कंत्राटदारांच्या रेटिंगनुसार त्यांना डिपॉझिट भरावे लागणार असून, कुशल कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने महामार्ग प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत सर्वच कंपन्यांना ५% परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट भरावे लागत असे, परंतु आता हे पूर्णपणे कंपनीच्या कामगिरीवर (Rating) अवलंबून असेल. ज्या कंपन्यांचे रेटिंग ८०% पेक्षा जास्त आहे, त्यांना आता केवळ ३% डिपॉझिट भरावे लागेल. ७०% ते ८०% दरम्यान रेटिंग असलेल्या कंपन्यांना ४% डिपॉझिट द्यावे लागेल, तर ७०% पेक्षा कमी रेटिंग असलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच ५% रक्कम भरावी लागेल.
गुंतवणुकदारांसाठी काय बदलले?
या बदलामुळे सुस्थितीत असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांचा वर्किंग कॅपिटल (Working Capital) वाढण्यास मदत होईल. प्रोजेक्टसाठी मोठी रक्कम बँकेत अडकण्याऐवजी ती कामासाठी वापरता येईल. तसेच, प्रकल्पातील विलंब आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील बदलांसाठी सरकारने फॉर्म्युला-आधारित पद्धत आणली आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांची आर्थिक स्थिती स्थिर राहण्यास मदत होईल.
वाढते धोके आणि नवीन अटी
मात्र, यासोबतच काही कडक अटीही आल्या आहेत. प्रोजेक्ट साईटवर एखादा जीवघेणा अपघात झाल्यास कंत्राटदाराला मोठा आर्थिक दंड भरावा लागणार आहे, जो थेट कंपनीच्या नफ्यावर (Profit Margin) परिणाम करेल. याशिवाय, मोठ्या वादांसाठी लवादाच्या (Arbitration) नियमांत कडकपणा आणला आहे, ज्यामुळे भविष्यात सरकारकडून थकबाकी वसूल करणे कठीण होऊ शकते.
नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने चालू आर्थिक वर्षात अशा २६ प्रकल्पांची निवड केली आहे. गुंतवणूकदारांनी आता इन्फ्रा कंपन्यांचे रेटिंग आणि त्यांची सुरक्षा मानके कशा प्रकारे सुधारतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.