Genus Power Infrastructures ने आपल्या चालू आर्थिक वर्षासाठी **₹6,000 ते ₹6,500 कोटींच्या** महसुलाचे उद्दिष्ट कायम ठेवले आहे. कंपनीकडे **₹24,000 कोटींची** भलीमोठी ऑर्डर बुक असूनही, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
भक्कम ऑर्डर बुक, तरीही आव्हानांची मालिका
Genus Power Infrastructures ने यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी ₹6,000 ते ₹6,500 कोटींच्या महसुलाचा विश्वास कायम ठेवला आहे. 30 जून 2026 पर्यंत कंपनीकडे तब्बल ₹24,020 कोटींचे ऑर्डर बुक उपलब्ध आहे. कंपनीचे मुख्य लक्ष यंदाच्या वर्षात एक कोटी स्मार्ट मीटर बसवण्यावर आहे, जे त्यांच्या व्यवसायाचा कणा मानले जात आहे.
आर्थिक कामगिरी आणि मार्जिनचा पेच
जून तिमाहीत कंपनीचा महसूल 45% नी वाढून ₹1,364.9 कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र, नफ्याच्या आघाडीवर काही अडथळे दिसत आहेत. कंपनीचे EBITDA मार्जिन 19.1% वर मर्यादित राहिले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ. येणाऱ्या तिमाहींमध्ये कंपनी हे मार्जिन कसे टिकवून ठेवते, याकडे मार्केटचे बारीक लक्ष असेल.
सरकारी प्रोजेक्ट्स आणि अंमलबजावणीची आव्हाने
RDSS आणि 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3' सारख्या मोठ्या सरकारी प्रकल्पांमुळे कंपनीला कामाची कमतरता नाही. परंतु, केरळ, तामिळनाडू, हरियाणा आणि पंजाबसारख्या राज्यांतून येणाऱ्या टेंडर्समध्ये होणारा उशीर कंपनीच्या कामकाजाचा वेग मंदावू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
कंपनीचे डेट-टू-इक्विटी रेशो 1.04 आहे, त्यामुळे वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट अत्यंत महत्त्वाचे आहे. GIC सोबतच्या भागीदारीचा वापर करून कंपनी आपली क्षमता वाढवत आहे. सध्या हा शेअर ₹304 च्या आसपास ट्रेड करत असून, कच्च्या मालाच्या किमती आणि नवीन टेंडर्स मिळवण्याची गती हे दोन घटक या शेअरची दिशा ठरवतील.