Nomura Research Institute च्या नवीन अहवालानुसार, गॅल्व्हनाइज्ड स्टीलचा वापर केल्यास भारताचा पायाभूत सुविधांवरील देखभालीचा खर्च दरवर्षी **₹49,580 कोटींनी** कमी होऊ शकतो. सुरुवातीला खर्च जास्त वाटत असला, तरी दीर्घकालीन आयुष्यामुळे सरकारी प्रकल्पांच्या धोरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला सामानांच्या गंजण्यामुळे (Corrosion) दरवर्षी सुमारे ₹1.42 लाख कोटींचे नुकसान सोसावे लागते. हे नुकसान देशाच्या जीडीपीच्या (GDP) 3% इतके मोठे आहे. Nomura Research Institute Consulting & Solutions India चा अहवाल सुचवतो की, मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गॅल्व्हनाइज्ड स्टीलचा वापर वाढवून हे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी करता येईल.
'लाइफसायकल इकॉनॉमिक्स'चे गणित
सध्याच्या 'अपफ्रंट प्राइजिंग' ऐवजी 'लाइफसायकल इकॉनॉमिक्स'वर भर देणे आवश्यक आहे. पारंपारिक TMT बार्सचे आयुष्य 40 ते 50 वर्षे असते, तर गॅल्व्हनाइज्ड स्टील वापरल्यास ते 100 वर्षांपेक्षा जास्त टिकू शकतात. जरी हे स्टील सुरुवातीला महाग वाटले, तरी देखभालीचा आणि दुरुस्तीचा खर्च वाचल्यामुळे दीर्घकाळात ते अत्यंत स्वस्त पडते. सध्याची 'सर्वात कमी बोली' (Lowest Bid) स्वीकारण्याची पद्धत खरंतर देशाच्या तिजोरीवर मोठा भार टाकत आहे.
धोरणात्मक आव्हाने आणि बदल
भारतात सध्या 'L1' बिडरला (सर्वात कमी किमतीची निविदा) कंत्राट देण्याची पद्धत आहे. यामुळे स्वस्त साहित्य वापरले जाते, ज्याची देखभाल नंतर महाग पडते. जपान आणि अमेरिकेसारख्या देशांनी पर्यावरणाच्या स्थितीनुसार (उदा. समुद्रकिनारी आर्द्रता) साहित्याचे निकष आधीच बदलले आहेत. भारतालाही अशाच प्रकारच्या बदलाची गरज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
जर सरकारने पायाभूत सुविधांच्या धोरणात बदल करून दीर्घकालीन टिकाऊपणाला प्राधान्य दिले, तर प्रीमियम आणि ट्रीटेड स्टील बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठी मागणी मिळू शकते. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारी निविदा अटी, नॅशनल बिल्डिंग कोड्स आणि 'Ministry of Road Transport and Highways' कडून येणाऱ्या नवीन नियमावलीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.