गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (GRSE) ने 'श्रुती' हे दुसरे नेक्स्ट-जनरेशन ऑफशोअर पेट्रोल व्हेसल (NGOPV) लाँच केले आहे. पहिल्या जहाजाच्या लॉन्चच्या केवळ तीन महिन्यांनंतर हे यश संपादन केले आहे. कंपनीने पहिल्या तिमाहीत **44%** नफा वाढ नोंदवला असून, गुंतवणूकदार कंपनीच्या वेळेवर वितरण क्षमतेवर आणि इनपुट खर्च व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवून आहेत.
'श्रुती' जहाजाचे यशस्वी प्रक्षेपण
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (GRSE) ने कोलकाता येथे ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'श्रुती' हे दुसरे नेक्स्ट-जनरेशन ऑफशोअर पेट्रोल व्हेसल (NGOPV) यशस्वीरित्या लाँच केले. भारतीय नौदलाच्या ११ जहाजांच्या NGOPV कार्यक्रमात हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या मालिकेतील पहिले जहाज 'संगमित्र' २० मे २०२६ रोजी लाँच झाल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांत हे दुसरे प्रक्षेपण झाले आहे. GRSE नौदलासाठी नियोजित एकूण ११ जहाजांपैकी चार जहाजे बांधण्यासाठी सध्या कराराखाली आहे.
आर्थिक कामगिरीत लक्षणीय वाढ
जहाजाच्या यशस्वी प्रक्षेपणासोबतच कंपनीच्या आर्थिक निकालांमध्येही चांगली कामगिरी दिसून येत आहे. २९ जुलै २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या Q1 FY27 च्या आकडेवारीनुसार, कंपनीचा महसूल ₹१,८१५ कोटी नोंदवला गेला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३९% ने वाढला आहे. करानंतरचा नफा (Profit after tax) ४४% ने वाढून ₹१७३ कोटी झाला. वाढलेल्या कार्यक्षमतेमुळे आणि जलद अंमलबजावणीमुळे कंपनीच्या नफ्यात ही वाढ झाली आहे.
'श्रुती' जहाजाची वैशिष्ट्ये
'श्रुती' हे जहाज ११३ मीटर लांब असून त्याचे वजन ३,००० टन आहे. हे जहाज २३ नॉट वेगाने धावू शकते. हे जहाज सागरी पाळत ठेवणे, किनारी आणि ऑफशोअर मालमत्तांचे संरक्षण करणे आणि समुद्री चाचेगिरीविरोधी कारवाया यांसारख्या कामांसाठी वापरले जाईल. तसेच, ८,५०० नॉटिकल मैल अंतरापर्यंत हे प्रभावीपणे कार्य करू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
कंपनी वेगाने प्रकल्प पूर्ण करत असली तरी, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील काही धोके गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहेत. GRSE चा महसूल प्रामुख्याने सरकारी आणि संरक्षण कंत्राटांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, भारतीय नौदलाच्या शिपबिल्डिंग गरजा आणि भांडवली खर्चाच्या योजनांवर कंपनीचे भविष्य अवलंबून आहे. याव्यतिरिक्त, धातूंच्या किमतीतील अस्थिरता नफ्यावर परिणाम करू शकते.
प्रशासकीय आणि नियामक बाबी
एक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) म्हणून, GRSE मध्ये संचालक मंडळाच्या निवडीसाठी सरकारी प्रक्रिया लागू आहेत. भूतकाळात, कंपनीला स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीसारख्या समस्यांमुळे नियामक दंडही सहन करावा लागला आहे. गुंतवणूकदार या बाबींवर लक्ष ठेवून असतात.
पुढील वाटचाल
भागधारकांसाठी, उर्वरित दोन जहाजांच्या वितरणाची वेळ आणि खर्चातील चढ-उतारांविरुद्ध नफा मार्जिन टिकवून ठेवण्याची कंपनीची क्षमता हे महत्त्वाचे मुद्दे असतील. तसेच, सरकारी ऑर्डर्सचा आवाका यावर कंपनीची भविष्यातील वाढ अवलंबून राहील.